काठमाडौं, जेठ १० । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र कमजोर रहेका बेला सरकारले निजामती सेवा ऐन उल्लंघन गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलवभत्ता बढाउने तयारी गरेको छ ।

राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा ठोस पहल हुन नसकिरहेका बेला सरकारले कानुनी प्रावधानको बेवास्ता गर्दै तलब बृद्धिको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

ऐनअनुसार हरेक ३ वर्षमा एक पटक तलब बृद्धि गर्न पाइने भए पनि सरकारले दुई वर्षमै बढाउन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा तलब बढेकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा बढाउन मिल्दैन । –कान्तिपुर दैनिकबाट