काठमाडौं, जेठ २१ । अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकमाथि सर्वसाधारणबाट अपेक्षा गरिएअनुसार सुझाव प्राप्त हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयले गत भदौमा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकमा सर्वसाधारसँग सुझाव मागेको थियो ।

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।

त्यसपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक सर्वसाधारणलाई पत्राचार, इमेल र फ्याक्समार्फत् सुझाव दिन आह्वान गरिएको थियो । हाल विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन छ ।

यसैबीच, विधेयमाथि जनताबाट प्राप्त केही सुझाव संकलन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।

मन्त्री खरेलले सदनमा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २०७१ विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै प्राप्त सुझाव अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई वितरण गरिने बताए ।

उनले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना पाउने हकलाई कहिँ–कतैबाट कुन्ठित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले विधेयकलाई संसदले फिर्ता लिइ पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।

उनले विधेयमाथि महासंघले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरे ।