काठमाडौं, जेठ २४ । सरकारले बेरोजगार नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ताको प्रावधानसहित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ ।

संविधान जारी हुनु अगावै संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई ब्यूताउँदै सरकारले जनताको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याउने प्रक्रियालाई तीब्र बनाएको हो । ऐन पारित गराउने उद्देश्यका साथ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम सम्बन्ध समितिले मस्यौदाका प्रावधानमाथि छलफल थालेको छ ।

ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा १८ वर्ष पुरा भई ६० वर्ष ननाघेका बेरोजगार व्यक्तिलाई भत्ता दिने प्रावधान राखिएको छ । तर यस्तो भत्ता अध्ययनरत व्यक्तिले भने पाउने छैनन् ।

रोजगारी गर्न चाहेको तर विविध कारणले असफल भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार परिचयपत्र दिने र सोही आधारमा राज्यले भत्ताको प्रवन्ध गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तो भत्ता एक आर्थिक वर्षमा बढीमा चार महिनासम्मका लागि प्रदान गरिनेछ । बेरोजगार परिचयपत्र पाएको मितिदेखि व्यक्तिले भत्ता पाउनेछन् । तर यस्तो भत्ता सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत मात्र हुनेछ । –राजधानी दैनिकबाट