-सरोज अधिकारी, ईमेज

काठमाडौं, जेठ २६ । माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता नागरिकहरुको छानविन गर्न गठित आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या झण्डै १९ सय पुगेको छ ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जम्मा १४ सय ९५ जना मात्रै बेपत्ता भएको आंकडा सार्वजनिक गरिरहेको बेला आयोगमा १८ सय २० बेपत्ताको उजुरी परिसकेको छ । यद्यपी उजुरी दिने समय अझै बाँकी नै छ ।

द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस र परिपुरणको व्यवस्था गर्न बनेको आयोगले अहिले धमाधम देशभरबाट उजुरी लिईरहेको छ ।

आयोगले दोषी माथि कारबाही गर्ने र प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेपछि मात्रै आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या बढेको हो । नत्र यस्ता आयोगप्रति पीडितको खासै विश्वास रहने गरेको थिएन् ।

तर यस आयोगको ऐनमा नै आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था बमोजिम पीडितले न्याय पाउने आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

अहिले आयोगमा परेका १ हजार ८ सय २० उजुरिमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र परे नपरेको र माओवादी सशस्त्र द्धन्द्व सुरु भएयता शान्ति सम्झौता सम्मका घटना भित्र पर्ने नपर्ने यकिन गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

आयोगले काम थालेसंगै सत्तारुढ दुई दल माओवादी र एमालेबीच द्वन्द्वकालिन घटनाबारे भएको संझौताले भने पीडितहरुलाई अलिकति झस्काएको छ । सचिव पौडेल भने आयोगलाई कुनै राजनीतिक निर्णय वा अन्य कुनै दबाबले प्रभाव नपार्ने दाबी गर्छन् ।

आयोगसंग स्वतन्त्र ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार छ । २०६३ साल मंसीर ५ गते भएको बिस्तृत शान्ति संझौतामा ६ महिना भित्रै आयोग गठन गर्ने भनिए पनि त्यसको झण्डै आठ वर्षपछि गठन भएको आयोगले कत्तिको न्याय दिन सक्ला ? यो  पक्ष विचारणीय छ ।

आयोगले बेपत्ताहरुको यथार्थ सुची तयार गरी, त्यसको कारण पत्ता लगाउने छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलंग्नलाई आयोगले मुद्धा चलाएर कारबाही गर्न महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगका सचिव शर्मा बेपत्ता आयोगमा मेलमिलाप र क्षामादानको कुनै गुञ्जायस नुहने बताउँछन् । आयोगको काम नै दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने हो, उनले भने ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस