काठमाडौं, असार १ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितप्रति राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएकोे छ ।

व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा उक्त दलका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भूकम्पपीडित जनताको जीवनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूका समस्याप्रति प्राधिकरण गम्भीर नभएको बताए ।

उनले भन्नुभयो–‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर वास्तविक पीडितप्रति बेवास्ता भएको छ ।’

भूकम्पपीडित ४७ हजारभन्दा बढी परिवारलाई सहायता रकम प्रदान गर्न सम्झौता भएको तर दुई हजार जतिलेमात्र त्यस्तो रकम पाएका बताउँदै उनले वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि पीडितहरु पालमा नै बस्न विवश भएकाले अविलम्ब सहयोग रकम उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका काम द्रुतगतिमा अघि बढाउन उनले माग गरे ।

उनले मनपरी ढंगले गरिएको राजनीतिक नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलगतरुपमा प्राधिकरणले काम गरेकोमा रोष प्रकट गरे ।

सांसद केसीले पुनःनिर्माण सामग्री सहजरुपमा उपलब्ध नभएका र उपलब्ध सामान पनि पीडितले नपाएको वास्तविकता पनि सदनसमक्ष प्रस्तुत् गरे ।

सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले धादिङ जिल्लाका ४० प्रतिशत भूकम्पपीडित सर्वेक्षणमा छुटेका, घर भत्केकालाई पनि आंशिक क्षति भनेर उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पुनः सर्वेक्षण गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, अर्का सांसद कृष्ण धितालले भूकम्पबाट अतिप्रभावित गोरखाका कैयौं जनताले अनुदान रकम नपाएको, ऋण सहायता पनि नपाएको भन्दै पीडितपरिवारलाई तत्काल सहयोग रकम उपलब्ध गराउन माग गरे ।

विशेष समयमा भूकम्पपीडितका समस्या, उनीहरूलाई समयमै राहत दिनेलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा सांसदहरू मोहनबहादुर बस्नेत, प्रेम सुवाल, नवीन्द्रराज जोशी, डा. सुवोधकुमार पोखरेल, राजन भट्टराई, लोकमणि ढकाल, मीलनकुमारी राजवंशी र श्याम श्रेष्ठ थिए ।

‘वार्ताको ठोस प्रयास भएन’
त्यसअघि, तराई–मधेसका समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलनरत् राजनीतिक दलका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसदको बुधबारको बैठकको सुरुमा सभामुखसँग समय लिएर सांसद लालबाबु राउतले वार्तामा बोलाउने तर ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम भने नभएको गुनासो गरे ।

संघीय गठबन्धनका माग सम्बोधन नगरी वार्ताका निम्ति पत्राचार गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै उनले मधेसी, आदिबासी र जनजातिको आन्दोलन सम्बोधन नभएको तथा भूकम्पपीडितलाई सहयोग नभएको, सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसकेको र सुरक्षाकर्मी स्वयं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका आरोप लगाए ।

उनले यस्तो अवस्थामा सदनमा बस्नुको सान्दर्भिकता नहुने बताउँदै आफूहरूले संसदको बुधबारको बैठक बहिस्कार गर्ने घोषणा गरे ।

उनको उक्त घोषणासँगै संघीय समाजवादी फोरम नेपालसम्बद्ध दलका सांसद बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए । रासस  

फाइल फोटो