काठमाडौं, भदौ २३ । सर्वोच्च अदालतले संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विहीबार अग्राधिकारसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुका कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा जटिलता देखिएको हुनाले विपक्षीलाई ढिलाइ हुनुका कारण लिखितरुपमा पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसदलगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन गरी सोअनुसार कानुन निर्माण गरेर संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयन गरियोस्’–रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रासस