काठमाडौं, भदौ २८ । सरकारले सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आएका व्यवसायी लक्षित गरी ऐनमै कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको हो ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीको मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको सिन्डिकेट रोक्न ऐन संशोधन गर्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यवसायी तथा चालकलाई जेल हाल्ने, जरिवाना तिराउने, लाइसेन्स र रूट पर्मिट खारेजी गर्नेसम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

ऐनको दफा १६८ मा स्वच्छ प्रतिश्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्नका लागि सार्वजनिक सवारीलाई चक्रप्रणाली अन्तर्गत यातायत सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन भनि स्पष्ट उल्लेख छ । तर, व्यवसायीले समितिमार्फत र संस्थागत रुपमै कानुनविपरीत सिन्डिकेट मच्चाउँदै आएका छन् । –नागरिक दैनिकबाट