दोहा (कतार), चैत २५ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू)को १४०औं सभालाई सम्बोधन गरेका छन् ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानवअधिकार, समानता र कानुनी शासनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आएको बताए ।

उनले शान्ति स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा आइपीयूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

‘राजनीतिक अन्तरक्रिया र ठोस कार्यमार्फत् शान्ति स्थापना र सकारात्मक प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको लागि अन्तर–व्यवस्थापिका संघले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दछु’–सभामुख महराले भने ।

राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरुले आफ्ना देशका विशिष्ट आवश्यकता र विकासको अवस्थालाई ध्यान दिँदै उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सकारात्मक परिवर्तनतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाकारुपमा रहेको संसदले भूमिका खेल्ने बताए ।

‘जनताको प्रतिनिधिकारुपमा संसदले कानुन निर्माण, बजेटरी नियन्त्रण र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको निरीक्षणमार्फत् सकारात्मक परिवर्तन स्थापित गर्नसक्छ’–सभामुख महराले भने–‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुले देशका विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई ध्यान दिइ नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।’

नेपालले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रकारुपमा पहिचान गरेको भन्दै सभामुख महराले द्वन्द्व र संकटको समयमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार कुन्ठित हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिएको बताए ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा आमनागरिकको न्यून आयबाट मध्यम आयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबै बालबालिकालाई विभेद नहुने गरी सुरक्षित वातावरणमा सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उनले शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्रमात्र नभइ अन्य सरोकारवाला र साझेदारहरुसमेत लागिपरेको बताए ।

सबैलाई समावेशी र समतामूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु दिगो विकास लक्ष्यको एक आयाम रहेको बताउँदै सभामुख महराले यसका लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

‘महिला, अल्पसंख्यक वर्ग र अन्य सीमान्तकृत समूहलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र समाजका अन्य क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहन्छ’–उनले भने–‘गरिबी, असमानता र असुरक्षाकोविरुद्ध लड्न र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वैचारिक विविधताप्रति सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न शिक्षा शक्तिशाली साधन हो ।’

आइपीयूको सभामा गरिएको छलफलले शान्ति र सुरक्षासहितको समतामूलक र न्यायिक समाज निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको योगदान थप स्पस्ट हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

चैत २३ गतेदेखि सुरु भएको आइपीयूको १४०औं सभामा १६७ देशका एक हजार ६०० प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् ।

दोहास्थित सेराटन होटलमा जारी सभामा विभिन्न अलग–अलग ‘सेसन’मा सभामुख, अध्यक्ष तथा सांसदहरुले विविध विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।