काठमाडौं, चैत २२ । संसदमा सरकार आफैंले लगेको नागरिकतासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेकै समयमा अंगीकृत नेपालीका नागरिकलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्ने सरकारी निर्णय विवादको घेरामा परेको छ ।

मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि सत्तारुढ दलकै नेतादेखि नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध हुन थालेको हो ।

अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आपत्ति जनाउँदै कडा आलोचना गरेका छन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा गृहले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।

यस्तो निर्णयप्रति नेता रावलले संसदप्रति सरकारको सम्मान के हो भन्ने प्रश्न नै उठाएका छन् ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे निर्णय लिइएको नेता रावलको आरोप छ ।

२०६३ सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको भन्दै रावलले सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको जनाएका छन् ।

शुक्रबार बिहान एक ट्वीट गर्दै नेता रावलले ‘संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले संसदको सर्वोच्चता भुलेको हो कि ?’ भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।