काठमाडौं, चैत २० । नेपाली कांग्रेसका केही जिल्ला सभापतिहरुको भेला बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

महासमिति बैठकले दिएको सुझाव लत्याउँदै केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएपछि असन्तुष्ट बनेका सभापतिहरुले फेरि बैठक बोलाएका हुन् ।

गोप्य बैठक

बैठकमा ७७ जिल्लाका सभापतिहरुलाई बोलाइएपनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर सभापतिहरु भने सहभागी बनेका छैनन् ।

काठमाडौंको ठमेलस्थित काठमाडौं होटलमा गोप्यरुपमा बैठक बसिरहेको छ ।

आरोप

एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक समानुपातिक अवसर दिन नहुने र केन्द्रीय सदस्य पनि बुथबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा गर्न सभापतिहरुले माग गरेका छन् । तर, केन्द्रीय समितिले यी दुवै मागलाई बेवास्ता गरेर विधान पारित गरिसकेको छ ।

यसअघि, भएका जिल्ला सभापति बैठक वा भेलाहरुमा सबै पक्षको उपस्थिति हुने गरे पनि यो बैठकमा भने सभापति देउवा पक्षकाले सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्नमात्र भेला गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

महासमितिमा भएको सहमतिविपरीत केन्द्रीय समितिबाट विधान पारित भएको भन्दैै जिल्ला सभापतिहरु त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै बैठक गरिरहेका हुन् ।

असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुले नियमित समयमा नै महाधिवेशन गर्नसमेत माग गर्नेगरी छलफल गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी

बिहीबारसम्म चल्ने बैठकमा ५० जिल्ला सभापतिहरु सहभागी रहने असन्तुष्ट पक्षले दाबी गरेको छ । अहिलेसम्म भेलामा ३० जिल्लाका सभापतिमात्र सहभागी बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

आजको बैठकबारे कांग्रेस सभापतिहरुले सन्चारमाध्यममासमेत कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

बिहीबार बैठक सकेपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बैठकबारे जानकारी गराइने बताइएको छ ।

घर–झगडा

योसँगै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको घर–झगडा साम्य हुने लक्षण नदेखिएको छ ।

स्वतः प्रतिनिधि र आरक्षणको सुविधाबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुले भेला आयोजना गरेका हुन् ।

सुरुमा सबैजसो जिल्ला सभापतिहरु भेला गर्न सहमत भएपनि पछि संस्थापनपक्षले खबरदारी गरेपछि संस्थापनपक्षीय सभापतिहरु भने पछि हटेका हुन् ।

गत फागुन १२ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले स्वतः प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेको थियो ।

महासमिति बैठकमा भएको सहमतिविपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले सो प्रावधानसहितको विधान पारित गरेको भन्दै संस्थापनइतरका जिल्ला सभापतिहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

महासमिति बैठकमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने र पार्टीको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिका लागि एकपटकमात्र गर्नुपर्नेमा लगभग सबै सहमत थिए । तर, पछि केन्द्रीय समितिले सो विषयलाई सम्बोधन नगरी निर्णय गरेको थियो ।

भेलामा सांगठनिक गतिविधिका सम्बन्धमा पार्टीले लिनुपर्ने निर्णयबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

उता, स्वतः प्रतिनिधि र आरक्षणको व्यवस्था खारेजबारे यसअघि समान धारणा राख्दै आएपनि भेला नै बोलाएकाप्रति आफूहरुको सहमति नरहेको संस्थापननिकट जिल्ला सभापतिहरुले बताएका छन् ।