काठमाडौं, चैत १५ । नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा शीर्ष नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरेको भन्दै आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन कांग्रेसका केही जिल्ला सभापतिहरुले चैत २० र २१ गते काठमाडौंमा भेला बोलाएका छन् ।
तर, भेलामा संस्थापन पक्ष सहभागी नै नहुने बताइरहेको छ भने अर्को पक्ष परिआए विशेष महाधिवेशनका लागि भेलाबाट निर्णय गर्ने भनिरहेको छ ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को विवाद झाँगिँदै गएको छ । एउटा विवाद समाधान हुँदै गएको देखिँदा–नदेखिँदै अर्को विवाद सुरु भइसकेको हुन्छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघको विधान विवादमा लामो समय बिताएका कांग्रेसी नेताहरु अहिले पार्टीको विधानका विषयमा विभाजित बनेका छन् ।
महासमिति बैठकको ‘म्यान्डेट’विपरीत केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरेको भन्दै कांग्रेस सभापतिहरुसमेत विभाजित बनेका छन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महासमितिमा व्यक्त गरेको भावनाविपरीत विधान पारित गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरु नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदैछन् ।
पौडेलपक्षीय सभापतिहरुको पहलमा अघिल्लो महिना विज्ञप्ति नै निकालेर महासमितिको म्यान्डेटअनुसार केन्द्रीय सदस्य स्वतः महासमिति प्रतिनिधि बन्न नपाउने र समानुपातिकमा एकपटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था राख्न दबाब दिए ।
तर, नेतृत्वबाट सुनुवाइ नहुने देखेपछि जिल्ला सभापतिहरुले भेला नै बोलाएका छन् ।
चैत २० र २१ गते काठमाडौंमा भेला बोलाइएपनि सभापति देउवा पक्षधर जिल्ला सभापतिहरु भने यो भेलामा सहभागी नहुने भएका छन् । सकभर भेला नै हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरु छन् ।
यसअघि भएका जिल्ला सभापतिहरुको बैठकमा सबै पक्षको सहभागिता हुँदै आएको थियो ।
पछिल्लोपटक हेटौंडामा भएको भेलालाई पार्टी केन्द्रीय समितिले नै स्वामित्व लिएको थियो भने महासमिति बैठकअघि ककनीमा भएको बैठकमा पनि सबै पक्षको सहभागिता थियो ।
तर, अहिलेको भेला भने सभापतिलाई अप्ठ्यारोमा पार्नमात्र गर्न खोजिएकाले त्यसको कुनै औचित्य नहुने देउवापक्षीय सभापतिहरु बताउँछन् ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने अधिकार कसैको नभएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
सबै सभापतिहरुको साझा मुद्दाकारुपमा विषयहरु उठेको भन्दै पौडेलपक्षीय सभापतिहरु भेला रोक्न र विवाद सिर्जना गर्न खोजिए अप्रिय बाटो रोज्नुपर्ने बताउँछन् ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्