हरिविनोद अधिकारी
संविधान संशोधनका विषयवस्तुमा मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएपछि सरकार तत्कालै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन हौसिएको छ । संविधान संशोधनको लागि भएका विभिन्न पक्षका बीचको अन्तरक्रियाले मूर्तरुप लिन थालेको आभास हुन्छ र आज भएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको छलफलले अब २—३ दिनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी राष्ट्रिय भाषाको वैध प्रयुक्तता, प्रादेशिक सीमांकन, अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व प्रमुख विषय रहनेछन् ।

वास्तवमा पोहोर असोज ३ गते बनेको नयाँ संविधानको भर्खर कार्यान्वयन सुरु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एकप्रकारले उहाँकै सहमतिजस्तो पारी अपदस्त गरेपछि मुलुकले नयाँ गोरेटो लिनै सकेन । यसो हुनुमा प्रजातन्त्रवादीले मात्र प्रजातन्त्रको मर्म बुझ्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

जब एमालेले संविधान संशोधनको कुरामा सरकारलाई आशा देखाएर झुक्यायो र अहिले आएर दलको निर्णय भनेर संविधान संशोधनको औचित्य खोज्न थाल्यो, त्यसले के देखायो भने लप्पन छप्पनमा घोषित संविधानको कार्यान्वयनमा अब आफ्नो दलले परिमार्जन वा संशोधनमा जस पाउने सम्भावना देखिएन ।

यस्तो प्रारम्भिक कार्यान्वयनको बेलामा नै संशोधनका प्रस्तावहरु किन चाहियो भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ तर संविधान बन्ने अवस्थामा नै वहिष्कार गरेर बाहिर बसेका दलहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधन आवश्यक परेको कुरा सत्तारुढ दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बताउँदै आएका हुन् । यो संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौल अवस्थामा सरकारले स्थिति विश्लेषण गर्न नसकेको कारणले नै एमालेका अध्यक्षसँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो सरकारले पनि १०० दिन बिताइसक्दा पनि मुलुकको पहिलेको अन्यौल र असमझदारी नहटेकोले राजनीतिक वृत्तमा चिन्ता देखिन थालेको थियो । तर अहिले भाषा, सीमांकन, नागरिकता र माथिल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुराले नयाँ आशा देखाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो दल संविधान संशोधनमा सकारात्मक रहेको बताएकाले कात्तिक मसान्तसम्ममा दर्ता गर्न तयार गरिएको प्रस्ताव अहिलेसम्म दर्ता गरिएको थिएन ।

मुलुक एउटा संक्रमणकालबाट अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश गर्न आँटेको छ । प्रत्येक संवैधानिक प्रावधानलाई जब प्रयोग गर्दै कार्यान्वयन गर्न थालिन्छ, त्यो एकप्रकारले प्रश्रव वेदनाजस्तै हुन्छ । नेपालका लागि संघीयता पनि नयाँ हो, प्रादेशिक संसद पनि नयाँ हो, स्थानीय सरकार पनि नयाँ हो । अहिलेको स्थानीय निकाय त पञ्चायतको बाँकी बक्यौतालाई नयाँ र स्वायत्तशासी भनिएकोमात्र हो । झन् एमाले र माओवादीको गठबन्धनले गर्दा १८ वर्षदेखि निर्वाचन नै हुन सकेको छैन । त्यसैले होला, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यदि स्थानीय संरचनाको व्यवस्था बेलैमा हुन सकेन र आयोगका प्रतिवेदन सर्वमान्य बनेन भने अहिलेकै स्थानीय निकायलाई पछि प्रदेशको सीमांकन भएपछि मिलाउने गरी स्थानीय सरकारका रुपमा निर्वाचन गराउनु नै पर्छ भनेका होलान् ।

अहिलेको संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग नरहने कुरा स्पष्ट भएको भए पनि सत्तारुढ दलहरु भने अन्ततः एमाले पनि संशोधनको पक्षमा आउने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । आफ्नो अपरिहार्यता देखाउन सक्नु राजनीतिक प्रचारबाजी पनि हो र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने रणनीति पनि हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकीकरण पश्चात् सरकारमा एउटा ढाडस देखिएको छ । बुधबार दिउँसो भएको अन्तरक्रियाबाट मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्तावका सबै बुँदाका विषयवस्तुमा अझै मतैक्यता नदेखिए पनि तत्काललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति जनाए पछि सरकार चाँडै नै प्रस्ताव दर्ता गराउन कस्सिएको हो ।

सरकार कुन कुरामा दृढ देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समर्थन नदिए पनि प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसपछि एमालेलगायत अन्य विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने अवस्थामा आफूलाई लचिलो राखेको छ । संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो र समय सन्दर्भमा त्यसको स्थिति अवलोकन गर्नु जरुरी छ । हिजोका दिनमा माओवादीसँग मिलेपछि जसरी कांग्रेसलाई वास्ता नगरी वामपन्थी एकताको नारा लगाउँदै पेल्ने काम भएको थियो, अहिले कांग्रेसले माओवादीसँग मिलेर एमालेलाई पेल्नेभन्दा सहमतिमा लैजाने कोसिस गरिरहेको छ । त्यो नै अहिलेको राजनीतिको सहिष्णुता हो र प्रजातन्त्रको सुन्दरतम प्रयोग पनि हो । त्यही नै त हो प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीका बीचको फरक भन्ने भनाइ विश्लेषकहरुको छ ।

धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुको रायमा आफैँले दर्ता गर्न चाहेको प्रस्ताव अहिले आएर अर्को सरकारले दर्ता गरेर स्थितिलाई सहजीकरण गर्न लागेकोले पनि एमालेले समर्थन नगर्ने कुराको धम्की दिएको हो । एमालेको अवस्था कहिलकाहीँ कस्तो हुन्छ भने माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलो बाहिर हात । यदि संविधान संशोधन पारित हुने नै भयो भने राष्ट्रिय सरकारको नारा दिएर समर्थनमा आउँछ भन्ने पनि छन् । धेरै वर्षदेखि सरकारको तर मारिरहेको अनि प्रधानमन्त्री पनि पाएको बेलामा हठात् माओबादीले कुर्सीबाट झारेपछि यो बदलाको भावना आएको हो भन्ने पनि छन् ।

तर मुलुकमा अबका १४ महिनाभित्रमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार गठनका लागि गरिने निर्वाचन गरेर संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा आएको व्यवधान हटाई अगाडि बढ्नु नै जरुरी छ । संक्रमणकाललाई विस्तारै हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको धारणा अब सरकारले माग्ने छ र एमालेले दिने जबाफ र रणनीतिलाई हेरेर सरकारले पनि नयाँ रणनीति तयार गरी जसरी हुन्छ, १४ महिनाभित्रमा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा गर्नका लािग आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाउने छ ।

एउटा प्रमुख समस्या संविधान संशोधनमा देखिएको थियो— असन्तुष्ट पक्षलाई सहजीकरण गर्नका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो तर त्यही असन्तुष्ट पक्ष नै संशोधन वहिष्कार गर्न थाल्यो भने के गर्ने ? हुन त तथ्यांकले तराई मधेसलाई कांग्रेसको आधारभूमि देखाउँछ र बढी मत प्राप्त गरेको र सांसदको प्रतिनिधित्वमा पनि कांग्रेसल नै अरु सबै दललाई उछिनेको देखिन्छ । उग्र राष्ट्रवादको नाराले भारत, रुस, जापान, बेलायत, अमेरिका, जर्मनी सबैतिर सरकार परिवर्तन भएपछि एमालेले पनि त्यही हतियार प्रयोग गर्न खोजेको होला तर मधेसलाई पन्छाएर नेपालको राष्ट्रियता कति बलियो होला र ? आफ्नो आधारभूमिको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा कांग्रेसले मात्र पनि निर्णय गरे हुन्थ्यो र अरुले मान्नु जरुरी हुन्थ्यो । तर पनि कांग्रेसले बलमिच्याइँ नगरी सहमतिमा नै संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा दर्ता गर्नका लागि सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको पाइन्छ जबकि सरकारका नेतृत्व भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । यसमा एउटा अर्को कुराले पनि काम गरेको होला, दाहालले जितेको पनि सिराहाबाट नै हो जसले गर्दा प्रधानमन्त्री पद मिलेको छ ।

अरु कुनै व्यवधान नपरे यही शुक्रवारसम्ममा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेछ र संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्दैजाँदा पुसको पहिलो सातातिरमात्र यसमा मतदान हुनेछ । जुन देशमा संविधानसभाले नै संविधान बनाउँदा शीघ्र प्रणाली प्रयोग गरेको थियो र सबै नियमावलीलाई निलम्बन गरेर तयार गरेको थियो, संशोधनमा पनि त्यही प्रक्रिया लागू हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ किनभने छिटो संसदीय निर्णय प्राप्त गरेर अरु कानुनहरु तयार गरी निर्वाचनको लागि तयारी गर्नु जरुरी हुन थालेको छ ।

यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रस्ताव पारित हुने बेलासम्ममा गाउँ पालिका, नगर पालिका, स्थानीय तहको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्रको पनि सीमाङ्कन जरुरी हुन्छ र मात्र प्रादेशिक सीमानासँगै संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका सबैखाले प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनु भनेको असन्तुष्टहरुको मात्र माग पूरा हुन लागेको होइन कि स्थानीय तहकोे पुनर्संरचनाले पनि गति लिने पक्का छ किनभने मंसिर १५ सम्ममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई दिनेछ ।

सबै आफ्नै आफ्नै दाउमा देखिएका छन् । प्रस्ताव दर्ता गराउँ , एमाले आउँछ भन्ने सरकारको दाउ छ । मधेसवादीहरु चाहन्छन् सकेसम्म आफ्ना मागहरु पूरा गराउने नभए जसले विरोध गर्छ त्यसका विरुद्ध मत नदिन जनतालाई उचाल्ने । कांग्रेसलाई आफ्ना आधारभूमि मधेस जानका लागि पनि एउटा नयाँ मुद्दा हुनेछ, प्रस्ताव पारित भएमा आफ्नो पहल र नभए एमालेले गर्दा हुन पारित हुन सकेन भन्दै आगामी निर्वाचनमा बहुमतका लागि जनतालाई आह्वान गर्ने । सबैको आफ्ना आफ्ना दाउ छन् तर कांग्रेसका लागि तराई मधेसको समस्या समाधान गर्नु बाहेक अरु विकल्प पनि छैन जबकि एमालेले आफ्नो भोट बैँक पहाडलाई सम्झेको छ । उग्र राष्ट्रवादले राष्ट्र विभाजन हुने सम्भावना नआओस् भन्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुनु पनि जरुरी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनमा देखाएको नकारात्मक हठले सरकारलाई खासै असर परेको देखिएन र तत्कालै संशोधन दर्ता गर्न प्रोत्साहित भएकोले एउटा चिनियाँ उखानको सम्झना आयो—कसैको घरमा भाले नबास्दैमा उज्यालो हुन कसैले रोक्न सक्दैन ।