काठमाडौं, चैत ७ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि विभिन्न पदहरुमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखियो ।

लोकतन्त्रको उन्नत व्यवस्था मानिएको यो व्यवस्थाले सहि व्यक्तिमात्र सरकारी नियुक्तिमा पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ समिति निरीह भएको छ ।

संविधानमा भएको संवैधानिक सुनुवाइको व्यवस्थालाई पहिला निकै राम्रो मानिएको थियो । तर, पछि विस्तारै सत्तारुढ दलको ‘रबर स्टाम्प’ बनेको आरोप लाग्न थाल्यो ।

कतिपय अवस्थामा त यो समितिको काम छैन भन्नेसम्मको आरोप पनि लाग्यो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुुनुवाइकाक्रममा समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य घोषणा गर्दै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो । तर, अहिले फेरि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सुनुवाइकाक्रममा समिति निरीह भएको छ ।

संसदीय नियमावलीको प्रावधानका कारण संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समीम मियाँ अन्सारी संसदीय सुनुवाइबिना नै अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् ।

कानुनी प्रावधानमा गलत छिद्रको व्यवस्था गरिँदा अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्ने मौका मिलेको हो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समितिसम्बन्धी नियमावलीमा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू भएको ४५ दिनभित्र पूरा नभए सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ–‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

यही प्रावधानका कारण अन्सारीको सुनुवाइ सुरु भएको ४५ दिन कटिसकेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम अन्सारीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी हुन् ।

गत माघ २० गते सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिका नाममा उजुरी आह्वान गर्दा मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएका अन्सारीविरुद्ध गम्भीर किसिमका उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो ।

तर, छानबिनकैक्रममा ४५ दिनको समय समितिले गुजारेपछि उनी स्वतः अध्यक्ष बनेका हुन् ।

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादमा रहेका अन्सारीमाथि छानबिन गर्न भन्दै समितिले समय गुजारेर निरीहता प्रदर्शन गरेको थियो ।

सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपाकै केही सदस्यहरुले अन्सारीलाई पछि हट्न सुझाव दिएका थिए ।

तर, अटेर गरेर बसेका अन्सारी अहिले गलत कानुनी छिद्रकै माध्यमबाट संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष बन्न सफल भएका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्