काठमाडौं । पछिल्लो एक महिना यता राजनीतिक नेतृत्वहरुको मधेश केन्द्रीत अभियान बढिरहेको छ ।

तराई मधेशमा बढ्दो असन्तुष्टि विस्फोटको तहमा पुगेको आंकलन सहित पूर्वराजाले ज्ञानेन्द्र शाहले समेत असन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयत्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

तराई मधेश नेपालको हरेक क्रान्तिको सुरुवात भएको भूमि मानिन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा संसदमा आउने झण्डै ४८ प्रतिशत सांसद यहीबाट निर्वाचित भएर आउँछन् ।

शायद यही भएर होला राजनीतिक दलहरुले पनि सकभर तराई मधेशलाई चिढ्याउन चाहंदैनन् ।

राष्ट्रिय दलको उपस्थिति छँदैछ,यही क्षेत्रलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय दलहरु समेत बनेका छन् । यति महत्वपूर्ण भूगोल भएर पनि अनेक बहानामा मधेश भने असन्तुष्ट देखिन्छ ।

मधेशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा केन्द्रीय सत्तासंग थुप्रै सहमतिहरु भए ।

तर पार्टी र नेता व्यवस्थापनमा मात्र सहमति केन्द्रीत हुंदा मुद्दा भने व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् ।

बहुदल आएपछि मधेशका विभिन्न शक्तिहरुसँग सरकारले ३१ वटा सहमति गरेको छ । सिके राउतसम्म आईपुग्दा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने समुहसंग अरु १९ वटा सहमति भए ।

तर हिजो जे मुद्दामा आन्दोलन हुन्थ्यो, आज पनि असन्तुष्टिको नेतृत्व गर्न खोज्नेहरुले त्यही मुद्दा बोकिरहेका छन् ।

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ७० जना केन्द्रीय मन्त्री बनिसकेका छन् । मधेशी जनताले नेकपा,कांग्रेस,मधेश केन्द्रीत दललाई पटक पटक मत दिएका छन् । तर मधेशको असन्तुष्टि कायमै छ ।

सत्तारुढ नेकपाले दई हप्ता अघि मात्रै मधेशमा आमसभा गर्‍यो । असन्तुष्टि सम्बोधनकै नाममा तिब्र आलोचनाकाबीच पनि सिके राउत समुहसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ ।

यही बीचमा विपक्षी कांग्रेसले पनि जनकपुरमा सभा गर्‍यो भने राप्रपाले स्वभिमान अभियान नै चलायो र राप्रपा संयुक्तले पनि सभा गर्‍यो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि त्यहां दुई हप्ता बिताए ।

मधेश मामिलाका जानकार डा.राजेश अहिराज मधेशमा अहिले पनि असन्तुष्टि चर्को रुपमा रहेकाले जनमत आफू अनुकुल प्रयोग गर्न दलहरुदेखि पूर्व राजासम्मले मधेश केन्द्रीत अभियान चलाएको बताउँछन् ।

मधेशका मुद्दा उठाएर बनेका संघीय समाजवादी र राजपाको प्रदेश २ मा अहिले सरकार छ ।

तर उनीहरुप्रति पनि जनताको मन टुटेको र अबको आन्दोलनको निशाना उनीहरु नै हुन सक्ने विश्लेषण डा.अहिराजको छ ।

पटक पटक संझौता गर्ने र त्यसकै आधारमा सत्ता र शक्तिमा पुग्ने ।

तर मुद्धा भने बिर्सने,मधेशका लागि ठूला समस्या बनेको छ । यसैले सरोकारवालाहरुले यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन ढिला गर्नु हुन्न ।