
उनीहरुले संविधान संशोधनमा सहमति बन्दैन भने स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सिंहदरवारमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा जोड दिएका हुन् ।
स्थानीय तह वा निकाय जेमा सहमति बन्छ त्यसैमा चैतभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने नेताहरुको भनाइ । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संविधान संशोधन विधेयक थाँति राखेरै भए पनि चुनाव घोषणा गर्न अधिकांश पदाधिकारीले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
एमालेलाई सहमतिमा नलिई संविधान संशोधन र चुनाव दुबै गर्न नसकिने भएकाले संशोधन विधेयक थाति राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव बैठकमा नेताहरुले गरेका थिए ।
सभापति देउवाले भने संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने सम्भावना नरहेकाले एमालेले हठ नछाड्दा समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक एमालेसहितका विपक्षीको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन भने मधेशी दलहरुले संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।
मधेशी दललाईसमेत सहमतिमा लिएर निर्वाचनमा जाने भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि मुलुकको राजनीतिमा भने ध्रुवीकरण देखिएको छ ।
गतिरोध अन्त्य र सहमतिका लागि दलहरुबीच छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन । सरकार प्रमुखदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म पार्टी कार्यक्रममा दौडादौडमै व्यस्त हुँदा यो विषय ओझेलमा परेको छ ।
पुस ४ गते सभामुख ओनसरी घर्तीले ठूला तीन दलका नेताको बैठक गराएयता संवादका लागि कुनै प्रगति भएको छैन । दलहरुले संवादसम्म पनि नगरेपछि संसद बैठक नै सारिएको छ भने सभामुख घर्तीले भोलि फेरि सर्वदलीय छलफल आयोजना गरेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्