सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका बहुमूल्य तथा महत्वपूर्ण खानीको संरक्षण, सुरक्षा र उत्खननसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड समेटेर खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०७३ तय भएको हो । नयाँ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइसकिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०५४ को नियमावलीलाई संशोधन गरी खानी उत्खनन र सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तय गरिएको बताए ।

केही साता अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक समितिलाई खानी तथा खनिज क्षेत्रको सुरक्षा, उत्खनन, प्रशोधन, बिक्री वितरणलगायतलाई समेटेर नयाँ नियमावली तय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नयाँ नियमावलीअनुसार खनिजजन्य स्थानबाट कुनै पनि वस्तु वा कच्चापदार्थ निर्यात गर्न खानी क्षेत्रबाट ढुंगामाटो परीक्षण र कच्चापदार्थ विदेश निर्यात गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

“खानी उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण देशको समृद्धिका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ,” मन्त्री जोशीले भने, “यसका साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएका कारण यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।”

सरकारले गत असोजमै खनिज क्षेत्रसम्म ‘लिंक रोड’ निर्माण गर्दा रक्षा, गृह, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र नियमावली २०५६ अनुसार नेपालका धातु र अधातु गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार २३ प्रकारका धातु र ४० प्रकारका अधातु खनिज रहेको भनिए पनि बहुमूल्य खनिज उत्खनन कार्य अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालका विभिन्न जिल्लामा सुन, युरेनियम, प्लाटिनम, थोरियम, हीरा, रुबि, सफायर तथा इमरल्ड र कोरण्डमजस्ता बहुमूल्य तथा महत्वपूर्ण खनिज रहेको विभिन्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

यसबाहकेक जस्ता, चाँदी, सीसा, तामा, निकल, कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन, मलिडेनम, बेरेलियम, नायोवियम, टान्टालम, क्रोमियम, चुनढुंगा, फोस्फेट धाउ, क्रिस्टल क्वार्ज, ग्रेफाइटलगायत खनिज पनि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

खानी उत्खनन र प्रशोधनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मुलुकले वार्षिक खरबौं रुपैयाँबराबरको खनिजजन्य पदार्थ आयात नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

नेपालमा बर्सेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तेल, धातु तथा अधातु खनिज पदार्थ विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्र डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
कारोबार दैनिकबाट