नारायण ढुंगाना (रासस)

काठमाडौं, चैत ३ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सरकारले उच्च निगरानी थालेको छ ।

गएको फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी घोषणा गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले उसका गतिविधिमाथि उच्च निगरानी गर्दै संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही थालेको हो ।

सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका ७७ ओटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति–सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।

सरकराले त्यस्ता समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाईसमेत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विप्लव’ समूहका पछिल्ला गतिविधि राजनीतिकभन्दा पनि हिंसात्मक र आपराधिक देखिएको सरकारी निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराइ वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि हतियार फेलापरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ ।

फागुन १० गते राति ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावरनजिक एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते हुनेगरी गराइएको बम विस्फोट तथा देशका दर्जनौं ठाउँमा भएका विस्फोटमासमेत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूह संलग्न भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

विगतमा चन्दा आतंकदेखि अपहरण, बम विस्फोट र व्यक्ति कारबाहीका घटनामा उक्त समूह संलग्न रहेको प्रहरीको अभिलेखमा छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानलेसमेत उक्त समूह राजनीतिक शक्ति नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि आक्रमणको सूचना प्राप्त भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर। प्रहरीले भने भीआइपी र भीभीआइपीको सुरक्षामा जोखिमविहीन (जिरो रिस्क)मा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ’–प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने–‘राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन । सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ ।’

हिजोसम्म घटना घटेपनि संलग्नमात्रै कानुनी कारबाहीमा आउँथे भने योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे ।

अब भने संगठित अपराधअन्तर्गत् पनि कारबाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ ।

अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्काेतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारबाहीका लागि दुविधा हुँदैन ।

कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिएपनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत् कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

हालै गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव समूहका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

छलफलमा उसका गतिविधि राजनीतिक नभइ आपराधिक भएको निष्कर्ष निकालिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी निर्णयपछि उक्त समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठ सबै जिल्लामा उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको र उक्त समूहका गतिविधि देखिएमा तत्काल पक्राउ गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बुझाउने बताए ।