फाइल फोटो
संसदीय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएपनि अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदन सदनमा पहिलोपटक पेस भएको हो । सो प्रतिवेदनमा समग्र निर्णय र निर्देशनमा कस्ता प्रगति भए वा भएनन् भन्नेबारे उल्लेख छ ।

सभापति अधिकारीले समितिका निर्णयमात्र होइन, सरकारका मन्त्री र निकायका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नहुँदा विकासको काम प्रभावित भएको बताए ।

पछिल्ला तीन वर्षमा शिलान्यास भएका ९६ पुलहरु अझै सम्पन्न हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत् गरे ।

‘पूर्वाधारको विकासमा उदासीनता र शिलान्यासमा रुचि देखिएको छ, अर्काेलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति छ । यस्तो शैलीबाट पुँजीगत खर्च र परिणाम दिन तथा सदन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन’–सभापति अधिकारीले भने ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले मन्त्रिपरिषदमा दुई सदस्य थप भएकोसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् । रासस