मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २८ । सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि जनमतसंग्रह भन्ने शब्द निकै चर्चामा छ ।

तर, के आमजनतामाझ जति सजिलै जनमतसंग्रहको चर्चा भइरहेको छ, हाम्रो संविधानले त्यति नै सजिलो गरी जनमतसंग्रहलाई स्वीकार गरेको छ त ?

संविधानको धारा २७५ मा जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २७५ को उपधारा १ मा भनिएको छ–‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।’

यो व्यस्थाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने पहिलो, जनमतसंग्रह गर्ने विषय राष्ट्रिय महत्वको हुनुपर्छ । दोस्रो, त्यो विषयमा जनमतसंग्रह गर्न अनुमति पाऊँ भनेर सरकारले संसदमा पेस गर्नुपर्छ । तेस्रो, त्यसरी पेस गरेको विषयलाई संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्छ ।

यसैगरी, धारा २७५ को उपधारा २ मा ‘जनमतसंग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसकारण चौथो शर्त हो, त्यस्तो कानुन बन्नुपर्दछ, जुन अहिलेसम्म बनेको छैन ।

तर, यसको अर्थ जनमतसंग्रह कहिल्यै कुनैपनि विषयमा हुनै सक्दैन भन्ने होइन । संविधानमा जनमतसंग्रहको व्यवस्था भएपछि अवश्यपनि हुनसक्छ ।

तर, त्यसका लागि संविधानमा जटिल व्यवस्था भएकाले अहिले जनमानसमा चर्चा भएजस्तो जनमतसंग्रह सजिलो विषय होइन ।

अर्कोतर्फ संविधानले केही विषयलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी राखेकाले राष्ट्रिय महत्वको विषयभित्रपनि सीके राउतले उठाएकोजस्तो ‘स्वतन्त्र मधेस’को एजेन्डामा त झन् जनमतसंग्रह हुनै सक्दैन ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको छ । जसको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।

यो व्यवस्थाबमोजिमपनि स्वतन्त्र मधेसको माग सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डताविरुद्ध भएकाले त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुनै सक्दैन ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा जनमतसंग्रह भनेर हल्ला गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् ।

यो विषयमा सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रस्ट पार्दै हिँडेपनि बैठक डाकेर आफ्नै पार्टीपंक्तिलाई बुझाउन सकेको छैन ।

पार्टीले सरकार सन्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले निर्णय गरेपछिमात्र पार्टीले थाहा पाउने अवस्था आउँदा पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ संसदमा सम्झौताको विवरण जस्ताको त्यस्तै सरकारले जानकारी नगराएकाले संसदमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।

यहीबीचमा सीके राउतको सामाजिक सञ्जालमा आएको भनाइ र जनकपुरको गतिविधिले पनि शंका बढाएको छ ।

संविधानले निषेध गरेको विषयमा सरकारलेसमेत सहमति गर्न नसक्ने हुँदा सरकारको नियतमा पनि त्यति धेरै शंका नगरौं । मात्र परिस्थितिले शंका उब्जाएकाले परिणामका लागि भने ‘पर्ख र हेर’ नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

तरपनि जनमतसंग्रह संविधानबमोजिम सजिलै गरिने विषय होइन भन्ने बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्