काठमाडौं, फागुन २७ । कथित पृथकतावादी अभियान चलाउँदै आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामक समूहका नेता सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेपछि त्यसका असरहरु सदनदेखि सडकसम्म देखिएका छन् । 

सहमति गरेलगत्तै सरकार जनमत संग्रह गराउन सहमत भएको सार्वजनिक गरेका राउतलाई आइतबार जनकपुरमा उनका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेश राज्यको मसिहाको संज्ञा दिँदै भव्य स्वागत गरेका थिए । यसबाट आलोचनामा परेको सरकार भने आफ्नो बचाउमा उत्रेको छ । हस्ताक्षरकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राउतका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउनुलाई ‘अन्तिम बिदाई कार्यक्रम’को संज्ञा दिँदै बचाउ गरेका हुन् ।

सरकारसँग भएको सहमति कार्यकर्तालाई सम्प्रेषण गर्न नभ्याएकाले त्यस्तो भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले त्यो अन्तिम बिदाईको कार्यक्रम हो भने । प्रदेश ५ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन भैरहवा पुगेका गृहमन्त्री थापाले सञ्चारकर्मीहरुसँग शान्ति सुरक्षाका लागि खतरा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनलाई मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भन्दै गर्व पनि गरे । 

आइतबारमात्र संसदमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि गृहमन्त्री थापाले राउतले आत्मसर्मपण नगरेको भन्दै सहमति पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

गृहमन्त्री थापाले मुलुक विखण्डन गर्ने विषयमा जनमत संग्रहको व्यवस्था संविधानमै नभएको तर्क गर्दै राजनीतिक विषयमा जनमत संग्रह हुनसक्ने भए पनि संसदको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने बताए । 

विप्लव समूह वार्तामा नआए शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले राज्य र संविधान विरोधी तत्वबाट शान्ति सुरक्षामा चुनौती दिन खोजिएको छ तर त्यस्ता तत्वलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्ने प्रकृया अघि बढाइसकेको दावी पनि गरे । उनले विप्लव समूहलाई अराजक गतिविधि र हिंसा रोकेर वार्तामा आउन आग्रह पनि गरे ।