समितिको सोमबार बसेको बैठकले ‘फन्ड फ्लो मेकानिजम’ बनाउने निर्णय गर्दै यसबारे आवश्यक प्रक्रिया र विधि निर्धारणका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सम्मिलत समिति गठन गरेको छ ।

समितिलाई एक साताभित्र रकम वितरण विस्तृत् कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले भूकम्पपीडितहरुले सम्बन्धित जिल्लामार्फत् केन्द्रमा पठाएको गुनासोको प्रमाणीकरण पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले जोखिमपूर्ण बस्ती सार्न आवश्यक पर्ने मापदन्ड निर्माणका लागि तत्काल काम अघि बढाउने सहमति जुटाएको छ ।

पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि मिश्रित कार्यविधि बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ ।

यस्तै, कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाका कारण पुनःनिर्माणको काममा असर परेको गुनासो भएपछि अब भने दातृनिकायसँगको सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा आवश्यकताअनुसार कार्यकारी समितिलाई परियोजना सन्चालन हुने पुरै समयका लागि कर्मचारी करारमा लिनसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाका गाविस सचिवहरुलाई काम गरेका दिनलाई आधार मानेर खाजाभत्ता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

तर, समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने समितिको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गरिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनले विगतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अरु दोषीलाई पनि कारबाही गर्न माग गरे ।

नेता रावलले सरकार पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढ्दा पुनःनिर्माणको काम सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न नसकेको तर्क गरे ।