फाइल फोटो
नयाँबानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद भवनमा बसेको संसदीय दल र संसदीय विभागको संयुक्त बैठकमा उनले आगामी वैशाख ३१ का लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बाधा नहोस् भन्ने ढंगबाट होसियारीपूर्वक प्रस्तुत् हुन निर्देशन दिएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएकाले कुनैपनि हालतमा पारित हुन नसक्ने र हुन नदिइने बताउँदै एमालेसहितका ९ दलको निर्णयपछिमात्र संसदमा कसरी प्रस्तुत् हुने भन्ने निक्र्याैल हुनेबारे जानकारी गराएको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘चुनाव जुनसुकै हालतमा पनि वैशाख ३१ मै हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ, सरकारसँग हाम्रो अरु कुनै माग र अडान छैन, एकमात्र माग भनेको निर्वाचनमात्रै हो, यसमा हामी सरकारलाई बिनाशर्त सहयोग गर्छौं, सहयोग भूमिका निर्वाह गर्नेर्छौं ।’

बैठकले दलले अघि सारेको मेची–महाकाली अभियानलाई अत्यन्तै सफलतापूवर्कक सम्पन्न गर्न सबै पार्टीपंक्तिलाई त्यसैअनुरुपको भूमिका र जिम्मेवारी बहन गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ । रासस