शैक्षिक संस्था पुुनर्निर्माणका लागि कुुल १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आवश्यकता पर्ने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । भत्केका शैक्षिक संस्था तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

यो हिसाबले हेर्दा हरेक वर्ष न्यूनतम ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुुपर्ने देखिन्छ । तर, यो वर्ष सरकारले विद्यालय निर्माणका लागि एक अर्ब रुपैयाँ मात्र छुुट्ट्याएको छ ।

कक्षा एकदेखि १२ सम्मको विद्यालय बनाउन मात्र कुुल एक खर्ब ६७ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने बताइए पनि विभिन्न विकास साझेदार मुुलुुक तथा दातृ निकायले समेत गर्ने भनेको सहयोगको हिसाब गर्दा अहिलेसम्म ५१ अर्ब रुपैयाँको मात्र स्रोत पहिचान भएको छ ।

बाँकी रकम दातृ निकायले नै दिने बताए पनि पहिलो वर्षको प्रगति अवस्था हेर्दा समयमै स्रोत पहिचान गर्न र निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन मुुस्किल पर्ने सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तीन वर्षभित्र सबै शैक्षिक संस्था पुुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

तर, कुुल लाग्ने रकम, पुुनर्निर्माणमा देखिएको हालसम्मको प्रगति र स्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा अहिले अस्थायी टहरामुुनि बसेर पढिरहेका विद्यालयका विद्यार्थीले कहिलेसम्म कष्ट सहनुुपर्ने हो निश्चित छैन ।

विद्यालय पुुनर्निर्माण कार्यलाई मात्र हेर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युुनिट) का प्रमुुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठ दाताले दिएको रकम सम्बन्धित विद्यालयसम्म पुर्‍याउने क्रममा हुुने प्रक्रियागत झन्झट र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन हुुन नसक्दा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।

सरकारी लगानीबाहेक जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी ९जाइका० ले पनि चालुु आर्थिक वर्षभित्र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका दुुई सय ८३ विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

हालसम्म ८३ वटा विद्यालयको मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी सबै विद्यालयका लागि जाइकाले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुुट्टयाएको छ तर निर्माणमा देखिएको सुुस्तता हेर्दा तोकिएको मितिमा यी विद्यालय बन्न सक्ने देखिँदैन । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट