पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । संसद दुईपटक आएको यस विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो ।

सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाउने विधेयक ल्याए पनि निर्वाचनका लागि अति आवश्यक विधेयक भने ल्याएको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद अझै ल्याइएको छैन ।

पूर्वपदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका-संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष छन् ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने भए पनि काठमाडौंमा घर भएमा भने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई माथि उल्लेख गरिएको रकमको आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा कानुन बनाएर मात्र दिनू’ भन्ने आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो ।

सवारीसाधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एकजना सवारीचालक, एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजनासमेत गरी तीनजना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न पाउनेछन् ।
-राजधानी दैनिकबाट