कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
सरोज अधिकारी र राममान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २१ । संघीय संसदको बैठक सुरु भएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ ।
गत वर्षको फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदले एक वर्षको अवधिमा सरकार बनाउनेदेखि संविधानअनुसारका धेरै कानुन निर्माण गरेको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थाअनुसार गत वर्षको फागुन २१ गतेदेखि सुरु भएको संघीय संसदको अधिवेशन वर्षभरि तीनपटक आह्वान भएको छ ।
फागुन २१ का लागि आह्वान भएको अधिवेशनले नयाँ सरकार बनाउने काम गर्यो भने दोस्रो अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।
अहिले जारी तेस्रो अधिवेशन भने कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित बनेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ ।
यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ ओटा कानुन निर्माण र संविधानसँग बाझिएका १६१ ओटा कानुन संशोधन भएका छन् ।
यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदन्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने चरणमा छ ।
प्रदेश र स्थानीयको कर्मचारी व्यवस्था गर्न सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनसमेत बनिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ ।
संसदको एक वर्षको अवधि पूर्णरूपमा सफल भएको संसद सचिवालयको निष्कर्ष छ ।
एक वर्षको अवधिमा संसदमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार भने हुन सकेन ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोमा आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेनन् ।
प्रतिपक्षीको अवरोधबिनै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरिएको थियो ।
संसदका केही बैठक प्रतिपक्षीले अवरोध गरेका थिए ।
यही अधिवेशनबाट संसदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनताका जनप्रतिनिधिकारुपमा रहेका सांसदले आफ्ना क्षमतालाईसमेत निखारेर लगेका छन् ।
संघीय संसदको एक वर्षको अवधि कानुन निर्माणमै केन्द्रित भएकाले जनसरोकारका विषयले प्राथमिकता नपाएको गुनासो बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्