ब्रिटिस सरकारले ईयुका नागरिकको आवासीय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अन्तिम सम्झौतामाथि सांसदहरुलाई मतदान गर्न दिनुपर्ने माथिल्लो सदनको यसअघिको निर्णयबाट भने ऊ पछि हटेको छ । ब्रिटेनले ईयू छाड्ने औपचारिक प्रक्रिया यसै महिनाको अन्त्यबाट शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । तर स्कटल्याण्डले ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र हुने/नहुनेबारे दोस्रो जनमतसंग्रहको घोषणा गरेकाले यो प्रक्रिया जटिल बनेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ईयूबाट बाहिरिने विषयमा यही महिनाको अन्त्यमा मात्रै संघलाई औपचारिक जानकारी गराउने ठानिएको छ । ब्रेक्जिटको पक्ष वकालत गर्नेहरुले सरकारलाई औपचारिक वार्ताका लागि स्पष्ट जनादेश दिएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । (एजेन्सी)