पाकिस्तानी सैनिकले बुधबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिकाअनुसार ती तीनैजना पाकिस्तानी तालिबानी र अर्को अतिवादी समूह हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामिसँग आबद्ध रहेका थिए ।

मृत्युदन्डको सजाय पाएका ती आतंककारीलाई राष्ट्रसेवक सैनिक र प्रहरी अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको थियो ।

सन् २०१४ को डिसेम्बरमा तालिबान सशस्त्र आतंककारी समूहले स्थानीय एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणमा परी करिब १४० विद्यार्थीसहित १५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको घटनापछि पाकिस्तानी सरकारले आतंकका यस्ता मामिला सैनिक अदालतमा निरुपण गराउँदै आएको र सैनिक अदालतले दोषी ठहर्‍याएका आतंककारीलाई सोझै फाँसीको सजाय दिँदै आएको छ ।

आँखा चिम्लेर सेनालाई विश्वास गर्ने सरकारको यस्तो गतिविधिलाई पाकिस्तानका मानवअधिकार समूहले भने आलोचना गरेका र सैनिक अदालतको सुनुवाइ र विवेचनाका सम्बन्धमा निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

तर, सेनाले भने विशुद्ध अपराधी तथा राष्ट्रबिप्लवमा लागेकालाईमात्र सजाय दिँदै आएको दाबी गर्दै यसमा चित्त नबुझ्नेलाई माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार मौजुदै रहेको भनी बताएको छ ।

सशस्त्र इस्लामी लडाकु तथा आतंकवादसम्बन्धी राष्ट्रिय मुद्दा–मामिलाको निरुपण एवं विवेचना गर्न पाकिस्तान सरकारले दुई वर्षसम्म सैनिक अदालतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

सो दुई वर्षे अवधि हालसालै समाप्त भएको छ । अब अरु अवधि थप गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पाकिस्तानी संसदमा गरम बहस चलिरहेकोसमेत जनाइएको छ । रासस/एपी