राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत् गठित उपसिमितिले गरेको सिफारिसलाई राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले पनि अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनीतिक दलले अब प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको र कुल मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित यो व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अब व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरिनेछ । संसदले उक्त विधेयक पारित गरेमा नयाँ व्यवस्थासहितको कानुन लागू हुनेछ ।

साना दलले थ्रेसहोल्डमा असहमति जनाएकै कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।

तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र एक सिट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानलाई साना दलको विरोधकैबीच उपसमितिले सिफारिस गरेको हो ।

समितिको निर्णयविरुद्ध साना दल भने रुस्ट देखिएका छन् ।

यता, वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलमात्र एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने भएका छन् ।

अरु दलले भने एउटै निर्वाचन चिह्न नपाउने र स्वतन्त्रको हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा संसदमा भएका सबै दलको उम्मेदवारलाईमात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिह्न वितरण गरिने र दलहरुलाई मतपत्रमा समावेश गर्दा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा रोलक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा ७ मा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने उल्लेख गरेकाले सांसदमा रहेका २७ बाहेक अरु दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने भएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनकै लागि ११४ दलले भाग लिन पाउनेछन् ।