-संजिव कार्की 

सामाजिक संजालको सही प्रयोग हुनु र यसको नियमन जरुरी छ । सामाजिक संजालको माध्यमबाट फैलने विकृति र अनावश्यक अश्लिलता रोक्न यसलाई बिधि र बिधानको सिक्रीले बाध्नुलाई कसैले पनि अन्यथा लिन मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकार र टाउको दुखाइको विषय यसको दुरुपयोग हो ।  सदुपयोग र प्रभाव यसको नियमनको विषय बन्नु हुँदैन । सार्वजनिक बिरोध असहमति, सरोकारको समस्या उठान रविचार अभिव्यक्त भएकै आधारमा अनि सरकारको कमजोरी औंल्याएकै कारण आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने हेतु र उदेश्यले सरकार सार्वजनिक संचार माध्यमप्रति अशहिष्णु बन्न लागेको हो भने निश्चय नै यो सरकारको दुर्भाग्य हो र आत्मघाती कदम हो । यदि स्मरण शक्ति कमजोर छैन भने ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सार्वजनिक संचार माध्यमको बन्देज, लगाम र निषेध खाएको किन यति छिटै विस्मृतिमा धकेलेको होला ? शायद कुबुद्धिले नै यस्तो नियत बनेको त हैन ? सोसल मिडिया भनेको यो युगको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो, प्रबिधि हो, प्लेटफर्म हो । आवाज सुनाउने सुन्ने सार्वजनिक भित्तो हो, जनताको नजर पर्ने, सचेत बर्गले आफुलाई अभिव्यक्त गर्ने उपयुक्त मंच हो  ।

डाइरेक्ट डेमोक्रेसीदेखि सत्तालाई इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सधै डर लाग्छ । सार्वजनिक संचार माध्यमले सत्तालाई सँधै थर्कमान बनाउने क्षमता प्रदर्शन गर्छ । अचम्म त यो छ कि हरेक राजनीतिक पार्टीलाई बिपक्षमा बस्दा मात्र डेमोक्रेसी चाहिन्छ । सत्तामा हुँदा चाहिन्न त्यो डेमोक्रेसी ? अराजक स्वतन्त्रता मात्र डेमोक्रेसी पनि होइन तर बिपक्षमा हुँदा चाहिने डेमोक्रेसी सत्ताधारी हुँदा चैं बिर्सनु कस्तो गज्जबको चरित्र ? सबैखाले सत्ताधारीको संयोग, तर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले कस–कसलाई कहाँबाट, कहाँ पु¥याउँछ । सत्तान्धले आफ्नो औकात बेलैमा बुझे राम्रो मात्रै होइन सुनमा सुगन्ध नै हुनेछ । बेहोसमा भए बेलैमा होस् आएको र बेस  ठहरिने छ । अन्यथा कहिल्यै उठन नसक्ने गरी थला पर्ने सम्भावना ज्युका त्यु रहन्छ । आजको प्रविधि र चेतना जंगली डढेलो हो । यसले डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको सामर्थ्यलाई नजर अन्दाज गर्यो भने धोती र टोपी स्याहार्ने मौका समेत नदिई सखाप पारिदिन बेर मान्दैन ।

सत्ताको सुनौलो श्रीपेच र सिंहासन खोसिन कुनै साइत कुर्नु पर्ने स्थिति बन्दैन । मुर्खता सत्तांधसँग अलि बढि निकट हुन्छ शायद । सामाजिक संजालबाट गरिने खबरदारी र आलोचनालाई पचाउन नसकी सोसल मिडिया पूर्ण रुपमा बन्द नै गर्ने निर्णयको आग्रह सहित सम्बन्धित निकाय अघि बढ्नु पक्कै पनि शुभ लक्षण हुनसक्तैन । सामाजिक संजाल ब्यबस्थित हुनुपर्छ, ब्यबस्थित बनाइनु पर्छ, मर्यादित बिरोध रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझाव, समस्याको उठान र बैठानलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र अफवाह फैलाउने, फेक आइडी बनाएर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्ने र साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भने कसैले स्वतन्त्रताको नाममा बाधा बिरोध गर्न हुन्न । बन्द गर्न होइन ब्यबस्थित गर्न चैं सहयोग गर्नुपर्छ । सामाजिक संजाल बन्द नै गरियो भने सामाजिक संजालमा रमिरहेको पुस्ता , बर्ग सामाजिक संजालको भित्तो छाडेर  सडकमा आक्रोश पोख्न निस्कन्छ । सडकको आक्रोश र क्षति भन्दा सामाजिक संजालको बिरोध नै सहनु सरकारको हितानुकुल हुन्छ । सामाजिक संजालको चुनौती भन्दा सडकको चुनौती बढी हार्मफुल हुन्छ । सामाजिक संजालको सदुपयोग गर्न र सामाजिक संजालको नामबाट हुने दुरुपयोग रोक्न सरकारको कदम चल्नुपर्छ । सामाजिक संजालले दिने सिर्जनात्मकता आत्मसाथ गर्दै सामाजिक संजालको कारणले सिर्जनात्मक क्षमता गुमाउने, समयको दुरुपयोग गरेर उत्पादकत्व घटाउने सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने कार्यालय तिर यसको उचित निगरानी र सचेतता अपनाउने पो हो कि ? देशमा धार्मिक एवम साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउने जातीय द्वैष र विभाजनको रेखा कोर्ने अनि देश बिखण्डन र बिनाषको बाटोमा लग्न प्रेरित गर्ने उत्तेजित बनाउने सोसल साइटप्रति भने सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन ढिलासुस्ती गर्नु हुदैन । कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ तर कडाइ गर्ने र नियन्त्रण गर्ने नाममा लगाम र आफ्ना विरोधी सिध्याउने, प्रतिशोध लिने र बदलाको भाव राख्ने नीति र नियत भने बन्द गर्नुपर्छ । बदलिनुपर्छ ।

सोसल मिडिया क्रान्तीले विश्वभरका नालायक शासकहरुको निन्द्रामा खलल मात्रै हैन सत्ताको आशनमै काँडा राख्ने सामर्थ्य बटुलेको छ । लायक सरकार रचनात्मकता बुझ्छ , बिरोध र समस्याको चांङ्लाई हल गर्ने र कम गर्ने उपाय सोच्छ आफुलाई सँधै बिरोध भन्दा अगाडि दौडाउँछ, सिक्छ, सोच विचार फराकिलो बनाउँछ । डेमेक्रेसीको सुन्दर उपहार भन्छ तर नालायकहरु मूर्खतापूर्ण बाटो रोजेर निषेधको उपायमा आफुलाई सुरक्षित देख्छन जुन क्षणिक भ्रम मात्र हो । समय डिजिटल यूग को हो ,छ । अहिलेको पावर भनेकै सोसल मिडिया पनि हो जो यसमा पारंगत छ ऊ शक्तिशाली हुन्छ जो योसँग डराउँछ ऊ निरिह र कमजोर नैतिक धरातल बोकेर तर्सदैं बाँचिरहेको हुन्छ । सोसल मिडियासँग डराउनु भन्दा डटेर सामना यसको विकल्प हो । झन्डै विश्वका सात अर्ब मान्छेलाई सोसल मिडियाले आफ्नो पहुँच भित्र समेटेको छ । यतिधेरै मान्छेलाई जोडन अनि आन्दोलित बनाउने ल्याकत राख्छ सामाजिक संजालले । सोसल मिडिया डिजिटल प्रवधि युद्ध मैदानको रुपमा पनि परिभाषित छ । कोही नचाहेर पनि यो मैदानमा लतारिन घिसारिन पुग्छन । कति लड्छन कतिले बाजी मार्छन कति चुपचाप मारिन्छन सिद्धिन्छन् । अस्तिव बिहिन बन्छन । यो मैदानबाट भाग्नु, छलिनुको गुन्जायस छैन कोही कसैलाई पनि ? डिजिटल्ली कम्पिटेन्ट बन्नु नै असली सामर्थ्य र तागत हो । भागेर सरकारले या कसैले पनि जित्दैन बरु यसको ज्वारभाटाले आफुलाई समाप्त पार्न भने सक्छ तसर्थ सोसल मिडियाको आंशिक नियमनमा भने ध्यान पुग्नु जरुरी नै छ ।

आफुलाई सामयिक बनाउन, प्रबधिमैत्री बनाउन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन प्रहरीको डन्डाको भरमा सम्भव हुदैन । यसको लागि त दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति ,जनमैत्री कानुन, संगठन, संरचना र चुस्त प्रशासनिक अनुगमन र पारदर्शी ब्यबहारको अपरिहार्यता चाहिन्छ । खै ध्यान यतातिर ? स्याल मार्नु छ भने बाघ मार्ने खजाना जोरजाम गरेर हिंड्नु भन्ने आहानलाई यतिधेरै उखान र टुक्का भन्ने सरकारले बिर्सेको भनेर कसरी भनौ ? सोसल मिडिया शरीरको टन्की रहने पिलो हैन अँध्यारोको जुनकिरी हो । सरकारले यसरी नै बुझोस, जानोस सोसल मिडियाको शक्ति सामर्थ्य र तागतलाई ।  सरकारले कुनैपनि मानेमा कम आँक्न नसक्नु पर्ने हो हालै जे भैरहेको छ जसो हुँदैछ यो बारे सरकार अनभिज्ञ छ भने त्यो भन्दा ठुलो मुर्खता यो पंक्तिकारको अरु के होला र ?

सामाजिक मिडिया भनेको आलोचना गर्ने मंच मात्रै हो भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो गलत बुझाई हो । यो त प्रसंसा गर्ने पुरस्कृत गर्ने र प्रचार गर्ने मंच पनि हो  । यो मंच भत्काउने प्रपन्च जुनसुकै लेपन र फेशनमा आए पनि निन्दनीय हुनेछ , भ्रत्सना योग्य लाग्नेछ । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र माथिको हस्तक्षेप हुनेछ । आतंकको कालो छायाँ र संकटको कालो बादल बन्नेछ । सूचना ऐनले निरंकुशताको झल्को दिएको र सरकारी रबैया केवल विपक्षीको बिरोधको लागि बिरोध मात्र पक्कै नहोला ? अहिले सार्वजनिक संचार माध्यममा जति पनि सरकारको बक्र दृष्टिप्रति विचार व्यक्त भएका छन ती सबै विरोधी आवाज मात्रै होइनन् र देखिन्नन पनि । सार्वजनिक सोसल मिडियामा लाग्ने बन्देजको शिकार केवल एक पक्षीय र सत्ता इतरको लागि मात्र हुँदैन ।

कालान्तरमा यसले भोगाउने दुर्नियतिको शिकार सबैले बन्नु पर्छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रबधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसदमा १४ जना सांसदले शंसोधन दर्ता गरेका छन् भने सामाजिक संजालमा पनि तीव्र बिरोध र आलोचना ब्याप्त छ । सरकारको बक्र दृष्टिको शिकार सामाजिक संचार माध्यम हुनुहुँदैन यदि यसो गरियो भने यसको बिरोधको पहिलो निशाना सरकार नै बन्ने छ जुन प्रत्युत्पादक हुनेछ सकारको लागि ।