-नविन सिंह/ईमेज

जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । संघीयता अभ्यासको पहिलो चरणमै संघीय सरकारसँग तुलनात्मक बढी मनमुटाव देखिएको प्रदेश सरकारको काम भने उत्साहप्रद हुन सकेन ।

संघीय समाजवादी फोरमका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर २ मा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसक्यो ।

अन्य ६ प्रदेश र केन्द्रमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ भने यस प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्व छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासकै चरणमा मुलुक छ । एक वर्षको अवधिमा  केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय देखिएन ।

हातेमालो र सहकार्य गर्नुको साटो टकरावको स्थिति देखा परेको छ ।

शुक्रबार एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सुनाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवले संघीय सरकारको असहयोग र स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको  धारणा राखे ।

प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ बेटी  बचाउ, मुख्यमन्त्री सरसफाई अभियान, दलित छात्रावास, प्रादेशिक सडक परियोजना लगायतका कार्यक्रमले भने नागरिकको मन जित्न सफल भएको छ ।

अर्कोतिर आम चासो र सरोकारको विषय रहेको प्रदेश राजधानी र नामांकनको विषय टुंगो लगाउन पनि सरकार असफल देखियो ।

एक वर्षे कार्यकालमा १६ वटा मात्र कानुन निर्माण हुनुले कानुन निर्माणको गति अझै सुस्त भएको देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा ७ प्रतिशत विकास खर्च हुनु आँफैमा निराशाजनक छ ।

यता, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय  दलका नेता रामसरोज यादवले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले विकासको काममा एउटा इट्टा पनि गाड्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

अर्कोतिर नागरिक अपेक्षा र आशा पनि क्रमशः निराशातर्फ गइरहेको देखिन्छ ।

पहिलो वर्षमा आवश्यक संगठनात्मक र भौतिक संरचनामा केन्द्रित हुँदा आशातीत प्रगति हुन नसकेको भए पनि आगामी दिनमा भने थप संवेदनशील बन्नैपर्र्छ ।

“