-अक्कल कुँवर र नविनमुनी स्थापित(ईमेज)

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुको काम–कारवाही र प्रगतिबारे विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन् ।

प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि छिमेकीसहित अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

उनले परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार, विस्तार, आन्तरिक नीति व्यवस्थापनलगायतका कार्ययोजना बनाएका थिए ।

कतिपय कार्ययोजनामा सफल र कतिपयमा असफल भएका मन्त्री ज्ञवाली आफ्नो ११ महिने कार्यसम्पादनबाट आफू सन्तुष्ट नै रहेको बताउँछन् ।

मुलुकको समृद्धि हाँसिल गर्ने उद्देश्य अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण, सन् २०१८ लाई उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष बनाउने र मुलुकको राष्ट्रिय नीतिलाई बल पुग्ने गरी विदेश नीतिको कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धताका साथ प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जिम्मेवारी सम्हालेको ११ महिनापछि मन्त्री ज्ञवालीले छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिन र नेपालको परिवर्तित अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउन सफल भएको दाबी गरे ।

पदभारग्रहण लगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले भारत, चीनलगायत अमेरिका, बेलायत र जापानबाट उच्चस्तरिय भ्रमण हुने कार्ययोजना बनाएका थिए ।

तर, यो बीचमा नेपाललाई विदेशी राष्ट्र र सरकार प्रमुखको भ्रमण वर्ष बनाउने योजनामा भने उनी असफल देखिएका छन् ।

गत वर्ष छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे पनि उत्तरी छिमेकी चीन र नेपालको विकासमा महत्वूर्ण सहयोगी राष्ट्रहरु जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको भ्रमण गराउन परराष्ट्रमन्त्री सफल हुन सकेनन् ।

यी मुलुक बाहेक नेपालको विकास सहयोगमा खासै योगदान नरहेका राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले भने भ्रमण गरेका छन् ।

उनकै कार्यकालमा नेपालमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर बिमस्टेक राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरु भने नेपाल आएका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्रका प्रमुखलाई भ्रमण गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

मन्त्री ज्ञवाली राजदूत र कूटनीतिज्ञहरुको भेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रालयलाई जीवन्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्ने योजनामा भने असफल भएका छन् ।

११ महिनाको कार्यकालसम्म आईपुग्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तोक्न र कार्यान्वयनको चरणमा लैजान भने सफल देखिएका छन् ।

सार्क राष्ट्रका दुई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुको किचलोका कारण २०७१ सालदेखि अहिलेसम्म सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन् ।

अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सम्मेलन आयोजना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।

समग्रमा हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रीको अहिलेसम्मको कार्यकाल सकारात्मक देखिए पनि पछिल्लो पटक भनेजुएलाको राजनीतिक संकटबारे नेपालले राखेको दृष्टिकोण र त्यसबाट उत्पन्न विवादले मन्त्री ज्ञवालीका सकारात्मक काम पनि ओझेलमा परेका छन् । 

“