प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले सो रेलमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले चासो व्यक्त गरेकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासलाई अन्तिमरुप दिने निर्णय गरेको हो ।

चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘एक पेटी एक मार्ग’(ओबोर) अवधारणामा सो रेलमार्गसमेत परेकाले नेपालले हालसम्म गरेको अध्ययन तथा आवश्यक काम–कारबाहीलाई निष्कर्ष दिने निर्णय भएको बताउँदै सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता दिइने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणकोक्रममा भएको सहमति एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमन्डलले ओबोर सम्बन्धमा गरेको हस्ताक्षर एवं चीन सरकारको चासोका आधारमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागले पनि सो आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहयोगका आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ ।

मुलुकभरको वायुप्रवाहको अवस्था एवं हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा डेनमार्कको एक कम्पनीले उसकै खर्चमा एक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गरेको मागका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘देशले समृद्धि खोजेको छ’
लगानी बोर्डको २६औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशले आर्थिक समृद्धि खोजेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने–‘सहज र राम्रो वातावरणमा निर्णय गरियो । यो बैठकका निर्णयले आर्थिक समृद्धि र विकास आयोजनामा थप प्रगति हासिल हुने आशा लिएको छु । प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन्छ । जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धि हो, विकास हो, अब देशको सम्पूर्ण ध्यान त्यहीँ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’

उनले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपनि विकास र समृद्धिमा सधैं साथमा रहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको छु, बोर्ड बैठकमा अन्तिमपटक अध्यक्षता गर्दैछु । तर, विकास र समृद्धिका सवालमा म सधैं तपाइँहरुको साथमा हुन्छु र रहन्छु’–उनले भने ।

बैठकले बोर्डको कार्यालयका लागि सरकारले आव २०७४/०७५ का लागि छुट्याएको रु ११ करोड, ५८ लाख ४० हजार बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले बोर्डको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोस्युडर (एसओपी) को मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

यस्तै, लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डका उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा ८ सदस्यीय रणनीतिक योजना निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गरी आगामी बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल परियोजना सन्चालनका लागि गठन गरिएको राय–सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । रासस