विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललगायतका दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन बाटो खुलेको छ ।

संशोधनमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १५ दिनअगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षरसहितको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको समयसीमा हटाइएको हो ।

अब निर्वाचन आयोगले आधिकारीक हस्ताक्षरका लागि आफैंले समय सीमा निर्धारण गर्नसक्ने छ ।

संसदको बिहीबारको बैठकले छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै विधेयक पारित गरेको हो । संसदमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने सो संशोधनको विरोध गरेका छन् ।

गृहमन्त्री जनार्दन शमाले सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।

संसदको अर्को बैठक शुक्रबार (भोलि) बिहान ११ बजे बस्नेछ ।