२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन विद्रोहीपक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिवाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग गठन गर्न सहमत छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालै गठन हुनुपर्ने आयोग दलहरु बीचको अविश्वास, खिचातानी र बेवास्ताका कारण झण्डै ८ वर्षपछि २०७१ सालमा गठन भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन संसदवाट २०७१ सालमा पारित भएपछि दुवै आयोग गठन भएका हुन् । दुवै अयोगलाई ऐन बमोजिम दुईवर्षको समयावधि तोकिएको थियो । दुई वर्षको समयावधी २०७३ साल माघमा सकिएपछि ऐन बमोजिम एकवर्षको म्याद थप गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकका अनुसार आयोग गठन भएको नौ महिनापछि मात्र सरकारले नियमावली बनायो र त्यसपछि पनि अन्य आवश्यक कानुनहरु, कर्मचारी, विज्ञ व्यक्ति र बजेटको व्यवस्थापन नगरिदिएका कारण आयोगले काम गर्न सकेन । दुईवर्षको म्याद व्यथित भएर अहिले थपिएको समयको पनि चार महिना बितिसक्दा आयोगले मागेका सबैकुरा व्यवस्थापन भए त ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मल्लिक भन्छन्, ‘अझै बाँकी छ केहि भएकै छैन विल्कुलै केहि भएकै छैन, खाली हामीले आन्तरिक काम मात्र गरिराखेका छौं ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको सत्ताको संरचना हेर्ने हो भने मुख्य तीन दल अझ विशेष गरेर द्वन्द्वका बेलाको तत्कालिन विद्रोहीपक्ष र सत्तापक्ष सबैले सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् र उनिहरु यी आयोगहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्दैनन भने पीडितको पीडा र आयोगको गाम्भियर्ताका बारेमा दलहरुलाई मतलव छैन भन्ने आरोप लगाउँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मल्लिकको जवाफ छ, ‘सामान्य रुपमा त त्यही देखिन्छ ।’ सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भने हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा, सत्ता सहकार्य वा कुनै पनि विषयका लागि दलहरुबीच हुने सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख हुने गरेकाले दलहरु गम्भिर नै छैनन भनेर आरोप लगाईहाल्न भने नमिल्ने बताउनु हुन्छ । तर दलहरुको, अझ भनौं हरेक सरकारको आयोगप्रतिको असहयोगि व्यवहार देखेर उहाँले नै पटक पटक सरकार प्रमुखहरुलाई आफुलाई आयोगको अध्यक्षबाट हटाउन अनुरोध गरिसक्नु भएको छ भने व्यवहार नसच्चिएसम्म आयोग नजाने भनेर झण्डै दुई महिना सरकारलाई नैतिक दवाव पनि दिनुभयो । उहाँकै भनाईमा, ‘उच्चस्तरीय आयोग भन्ने तर व्यवहारमा जुन प्रकारको आयोगलाई सहयोग हुनुपर्ने हो, कानुन, नियम, कर्मचारी, बजेट आदी दिएर त्यो नहुने’ चाँही समस्या हो । दु्वै आयोगका अध्यक्षले हरेक प्रधानमन्त्री, हरेक नेतालाई पटक–पटक भेटेर आयोगका समस्या, यसले काम गर्न नपाएमा उत्पन्न हुने संकट र संयुक्त राष्ट्रसंघले लिने चासोका बारेमा र आयोगको काम चित्त बुझ्दो नभएमा उसले चाल्ने सम्भावित कदमका बारेमा जानकारी गराईसकेका छन् । तर पनि सरकार र दलहरु गम्भिर छैनन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिलेसम्मा ५८ हजार २ सय उजुरी परेका छन् । यसैगरी बेपत्ता छानविन आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन् । सत्य निरुपण आयोग अहिले देशका सातमध्ये तीन र चार नम्बर प्रदेश बाहेक पाँचवटा प्रदेशमा मुकाम खडा गरेर काम गरिरहेको छ । उसले ती सम्वन्धित प्रदेश मुकामको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने उजुरीहरुमाथि जिल्लागत आधारमा छानविन शुरु गरिसकेको छ । यी मुकामको अनुसन्धान टोलीमा आयोगले सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय विज्ञ टोलीहरु राखेर उजुरी सनाखतको काम गरिरहेको छ । बेपत्ता छानविन आयोगले पनि टोली बनाएर उजुरीहरु माथि छानविन गरिरहेको छ । परेका उजुरीमध्ये करिव २ सय वटामा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बेपत्ता आयोगको ठम्याई छ । यी काम सकिने बित्तिकै जिल्ला जिल्लामा टोली खडा गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला तुरुन्त बजेट र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध भएन भने काम फेरि रोकिनेछ ।

दुई वर्षको म्याद सकिएपछि थपिएको एक वर्षमध्ये आयोगसँग अब आठ महिनामात्र बाँकी छ । दुवै आयोगले यो बाँकी समयमै सम्पुर्ण काम सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरि प्राविधिक कार्यसूची तयार पारेका छन् । तर यस्तै अवस्था रहेमा अर्थात् सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने श्रोत, साधन उपलब्ध गराउन नसकेमा समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने दुवै आयोगका अध्यक्षको भनाइ छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐनको प्रावधान हेर्ने हो भने अब म्याद थप गर्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । यद्यपी सरकारले ऐन संशोधन गरेर यो प्रावधानमा हेरफेर गर्न पनि सक्छ । सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङलाई त दलहरुले म्याद थप्दै जान्छन कि भन्ने आशंका पनि छ । ‘मलाई पनि यहाँले भने जस्तै आशंका छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कतै राजनीतिक दलहरुले म्याद थप्दै गएर हामीलाई झुण्ड्याई रहने पो हुने कि?’

हालै संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि दुवै आयोगका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर सबैकुरा बुझी संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस विषयमा गम्भिर हुन राजनीतिक दल, शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई निर्देशन पनि दिईसकेको छ । यसले पनि सरकार र दलहरु हालसम्म यस विषयमा गम्भिर भएका छैनन भन्ने थप पुष्टि गर्दछ । तर यो विषयमा जतिसुकै ढिलाई र असहयोग गरे पनि सम्वन्धित पक्षहरु उम्कन पाउने अवस्था भने छैन । किनकी कर्णेल कुमार लामाको मुद्दाले के पुष्टि गरिसकेको छ भने देशभित्र यसको समाधान नखोजे यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । ऐनको प्रावधान अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि तीस दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्छ र यो सार्वजनिक हुन्छ । दुवै आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । यसकारण यसबाट कोहि भाग्न नमिल्ने बेपत्ता आयोगका अध्यक्षको दावी छ । ‘वैधानिक आयोग गठन हुनु, यसले उजुरी आह्वान गर्नु र हजारौं उजुरी दर्ता भएर आयोगमा रहनु अनि यसको सम्वोधन नगर्ने हो भने निकै ठुलो समस्या हामी निम्त्याउदै छौं,’ उहाँको भनाइ छ । नेपालले मानवअधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ र अनुमोदन पनि गरेको छ । यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ, नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्छ कि गर्दैन भनेर । यदि आयोगले काम गर्न पाएन, लामो समयसम्म प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सकेन र प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन मानवअधिकार लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता बमोजिम चित्तबुझ्दो भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघले हस्तक्षेप गर्ने निश्चित छ भन्नुहुन्छ सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङ, ‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो विषय उठिसकेको र छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत आयोगलाई सहयोग गर, प्रभावकारी ढंगले काम अगाडी बढाऊ अन्यथा त्यस्ता पीडकहरुलाई हामी कारवाही गर्छौ समेत भनिसकेको छ ।’

संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको कार्य यति जटिल मोडमा पुगिसक्दा पनि किन दलहरु र सरकार गम्भिर छैनन त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । के कतै तत्कालिन विद्रोही पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र लडाकुहरु तथा तत्कालिन सत्तारुढ पक्ष वा सत्ता प्रमुख नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा त्यतिबेलाको नेपाली सेना सबै अहिले सत्ता र शक्तिमै रहेकाले कतै आफैँ परिने पो हो कि भन्ने डरले यो आयोगलाई अल्मल्याई रहेका वा प्रभावमा पार्न त खोजिरहेका छैनन भन्ने प्रश्नमा बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिक भन्नुहुन्छ, ‘कुरा त ठीकै गर्नुभयो तर हामीले त्यो भन्न मिल्दैन, उहाँहरु हामीसँग सकारात्मकै कुरा गरिरहनु भएको छ, तर एउटा कुरा के हो भने हामीले देशभित्र समस्या समाधान गर्न सकेनौं भने पछिलाई झन ठुलो समस्या हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै यहाँ हस्तक्षेप भयो भने झन् भयानक स्थिति आउँछ ।’ आयोगको ऐनमा भएका कमि कमजोरी सुधारेर ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले हालसम्म पालना नगरेकाले समस्या परेको सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष गुरुङको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आयोगलाई अहिले पनि दिईसकेको छैन, हामीले २०७२ साल पुष १ गते ऐनमा के–के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई दिईसकेका छौ तर अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आयोगका बारेमा आपत्ति नजनाएको तर आयोगसँग सहकार्य गरेर काम गर्न ऐन संशोधन नभएकाले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका छन् ।

ढिलै भएपनि आयोग गठन हुनु र त्यसमा विश्वास गरेर हजारौं पीडितले उजुरी दर्ता गराउनु आयोगबाट न्याय पाईन्छ भन्ने विश्वास हो । अर्कोतर्फ आयोग गठनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्नुपनि सकारात्मक विषय हो । तर आयोगले समयमा काम सिध्याएर प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण नहुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितको विश्वास भत्कने छ र यसले संक्रमणकालिन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बाटो खोल्ने छ ।