काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिसकेको सरकारले प्रदेश मुख्यसचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले नै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ ।

संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार कटौती गरेको गुनासो प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेका बेला संघीय सरकारले प्रदेश मुख्यसचिव र मातहतका मन्त्रालयका सचिव पनि केन्द्रले नै सरुवा गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गरेको छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बनाइएको विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको भन्दा पनि बढी अधिकार दिइएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने प्रदेश तहको मुख्य प्रशासनिक संरचनामा संघीय सरकारले नै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय सरकारले नै खटाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘यस ऐन बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ अनुसार हुने भनिएको छ । तर त्यसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउने उल्लेख छ ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई दुई तह स्वतः ग्रेड बढुवा गरिदिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । कर्मचारी जुन तहमा समायोजन भएर जाने हो ।

उसको बढुवा हुँदा सोही क्षेत्रको त्यही समुह वा उपसमूहको एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा भने सो समूहको प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयमा हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कामको अनुगमन र निर्देशन दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । 

समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नसक्दासम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा जुन प्रदेशको कार्यालयका लागि कर्मचारी आवश्यक छ, त्यही क्षेत्रको उल्लेख गरेर लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।