-हरिविनोद अधिकारी

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ जुनबेला उहाँलाई मधुमास मनाउने समय पनि छैन र मधुमास(हनीमुन पिरियड) मनाउने छुट पाउनु हुन्न पनि । संविधान निर्माण पछिका सरकारहरु एकप्रकारले एउटै लक्ष्यमा बनेका हुन् संविधान कार्यान्वयनका लागि र त्यो कार्यान्वयन भनेको तीन किसिमको निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताको नासो जनतालाई बुझाउने हो । त्यसपछि नै नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ तरिकाको सरकार गठन गरेर मात्र जनताको भावनाको कदर हुनेछ । तर दुर्भाग्यको कुरा हो, संविधान बन्ने बित्तिकैको सरकारले संविधान कार्यान्वयन भन्दा नेपाली काँग्रेसलाई संसदबाट एक्लाउने, सरकारको काम कार्बाहीमा विपक्षीलाई पेलेर जाने अनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दललाई पाखा लगाएर सँसदीय कार्बाही अघि बढाउने काममा बढी नै लागेको देखियो ।

त्यसमा माओबादी र राप्रपा नेपालको सहयोग त थियो तर पछि माओबादीले यसरी मुलुक नचल्ने ठानेर नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरेको हो जुन अहिले पनि कायम छ । कायम छ मात्र होइन, माओबादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री पद स्वेच्छाले त्यागेर नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ संविधान कार्यान्वयनका लागि ।दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुनै लाग्दा प्रदेश नंबर २ को निर्वाचन स्थगित गरी सरकारले प्रदेश नंबर १,५,र ७ को निर्वाचन गराइरहेको छ । असोज २ गते प्रदेश नंबर २को निर्वाचन हुने कुरा पक्कापक्की जस्तै छ । पछि कुरो मिलेमा पहिले पनि हुन सक्ला ।

कुरो स्थानीय निर्वाचनको मात्र होइन, संविधान कार्यान्वयनको पनि हो । स्पष्टै छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नु भनेको नै निर्वाचनद्वारा गठित सरकारलाई सत्ता सुम्पनु हो । त्यसको लागि सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन प्राथमिकतामा परेको हो । यसकारण पनि प्राथमिकतामा परेको हो कि स्थानीय तह स्वायत्तमात्र हुँदैन , यो त जनताको दैनन्दिनीको पर्यायवाची सत्ता हो । जनताले सत्ताको स्वाद पाउने ठाउँ हो । अहिले हजारौँ व्यक्तिहरु सत्ताधारी भएका छन् निर्वाचनद्वारा । साँच्चै जनताका प्रतिनिधि । जनताले भर्खरै चुनेका ।

हुन त अहिले नेपालमा भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको निरन्तर आवधिक निर्वाचनमात्र मान्नु हुँदैन । यो सिद्धान्ततः नयाँ शासन प्रणालीको सुरुवात पनि हो । संघीय संरचनालाई जनताले बुझ्ने तरिकाले जनताको संवैधानिक अधिकारको सुरक्षा गर्ने माध्यमको रुपमा यसलाई लिनु पर्ने हुन्छ ।

नयाँ संविधानको भाषामा पनि अहिले संक्रमणकाल विद्यमान छ । संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दा भारतमा अझै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । भारतलाई पूर्ण संघीय राज्यको रुपमा मानिँदो रहेनछ राजनीतिक भाषामा । नेपाली नेपालीबिच सबैखाले समानता, सामाजिक न्याय दिलाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नै पहिले गर्ने हालको काँग्रेस माओबादी गठबन्धनको प्राथमिकतामा परेको हो । निर्वाचन जारी छ संक्रमणकालभित्र र संक्रमणकाल जारी छ मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्वभित्र ।

सामान्यतः संसदीय व्यवस्थामा सँसदको जोड घटाउ मिलाएर सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना योजना बनाउने, लागू गर्ने र परिणाम हेरेर त्यसमा परिवर्तन गर्ने कामका लागि एक सय दिनको छुट दिइन्छ अर्थात् समय दिइन्छ । नेपालमा त संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना पश्चात्को पहिलो सँसदको बेलामा ,२०४८सालमा, त्यो बेलाको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले तत्कालै बहुमतको सरकार विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलन चर्काएको थियो । नेपाली काँग्रेसले त्यस्तो सहज वातावरण पहिले पनि पाएको होइन , अहिले त झन संक्रमणकाल यसरी जेलिएको छ कि मुलुकको अस्मिताको प्रश्न उठ्दैछ । कोही पनि भन्न तयार छैनन् खुलारुपमा तर मुलुकको विखण्डनको अनुमान गर्न थालिएको छ र त्यस्तो पात्रको खोजीमा राज्य छ जसले विखण्डन र विखण्डनको विचारलाई तर्कपूर्ण तरिकाले रोकोस् र मुलुकलाई फेरि पनि एकसूत्रमा गाँसेर लैजाओस् ।

त्यस्तो अपेक्षा गरिएको समयमा देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । पहिले तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका देउबा र अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका देउबामा गुणात्मक रुपमा फरक पाइन्छ । पहिले पार्टीमा गणेशमानजी, गिरिजाबाबु, किसुनजी जस्ता अभिभावकहरु थिए । पछिल्लो अवस्थामा सुशील कोइराला पनि थिए पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा । तर अहिले अभिभावक र नेता दुवै भएर प्रधानमन्त्री पदको गरिमासहित मुलुक सञ्चालन गर्नु छ देउबालाई ।
मुलुकको विखण्डन भए होस्, मुलुक जता गए पनि जाओस् तर सत्ता कब्जा गर्नेभन्दा बढी देखिएन मुख्य विपक्षी दल एमालेलाई । किनभने सत्ताबाट बाहिरिनु परेको कुण्ठाले मात्र मुलुकको समस्याको समाधान हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा संविधान बन्ने बेलादेखिकै समस्या यथावत रहनुले पनि देखाउँछ । संविधान बन्ने बित्तिकै संसद र सरकार एमालेको पक्षमा नै त थियो । किन भएन समाधान ? किन तत्कालीन विपक्षी नेता सुशील कोइरालाले पहिलो संशोधन गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणा सहज गराउनु भएको थियो ?

समस्याको समाधान भनेको सामयिक अवस्थामा मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने हो जसले मुलुकको अस्मितामा कुनै असर नपारी लचिलो भएर सत्ता सञ्चालन गर्दै जाने हो । माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एउटा कुरामा भने सचेत भएको पाइयो , कतै मुलुक विखण्डन होला कि ? हुन त उहाँकै मुद्दालाई सकार्न थाल्दा नै मुलुक आजको पेचिलो अवस्थामा आएको हो । तर त्यसको अर्थ के पनि होइन भने सामाजिक न्यायको खोजीले मुलुकलाई पेचिलो अवस्थामा ल्याएको हो । संघीयताको खाका नै तयार नपारी मुलुकलाई संघीयताको खुकुलो शासन तिर लैजान खोज्दा देखिएको अधिकारको बढी भाग पाउन खोज्नु नै आजको समस्या हो । यहाँ कोही माग्ने र कोही दिने भएको अवस्था छ जबकि नेपालको संविधान सभाले बनाएको संविधानमा सबै नेपाली नेपालका मालिक हुन् ।

हुन त संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा नै घोषणापत्र हुन्छ र दलले निर्वाचन लड्ने हुँदा दलको पथ प्रदर्शनको रुपमा योजनाबद्ध तरिकाले तयार गरिएको घोषणापत्रलाई नै क्रमशः लागू गर्दै लैजाने परम्परा हुन्छ । तर अहिले त्यो छुट देउबाजीलाई छैन । लचिलो देउबालाई सबैले देखेका छन् तर विश्वका सबै प्रजातन्त्रवादी देशहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका एकजना अभियन्ताको रुपमा देखाउन सक्ने अडानका वारेमा धेरै जानकार छैनन् । एउटा मियो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेसको सभापति, नेता र प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँको कार्यक्षमतामा पक्कै विस्तार हुनेछ र नेपाली काँग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर, सबै प्रजातन्त्रवादीहरुलाई समेटेर जान सक्दा मुलुकमा प्रजातन्त्रीकरणको प्रवाह बढ्ने निश्चित छ ।

संक्रमणकालभित्र मुलुकमा निर्वाचन हुँदैछन् । सम्भवतः प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगको जरुरत छ , तत्कालै बनाउनु पर्छ ताकि असोज २सम्ममा आगामी दुवै निर्वाचन गराउन मिति घोषणा गर्न सकियोस् जुन माघ ७ गते भन्दा पर जाने सम्भावना नै संविधानले दिएको छैन । अझ ती दिनसम्ममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरिसक्न पाए झन बेस हुने थियो । त्यो पनि असम्भव छैन । त्यसका लागि जो सरकारमा भए पनि सबैले सहयोग गरेर समस्याको समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउँदै लैजाने काम जरुरी छ ।

आजभोलि सरकारलाई गाली गर्नेको मात्र पिठो बिक्ने बेला हो । तर सरकार आखिर सरकार हो र मुलुकको शासन सम्पादन सरकारले नै गर्ने हो । देउबाको नकारात्मक पक्षमात्र खोजेर दुष्प्रचार गर्दा मुलुकलाई मात्र घाटा हुने हो । को छ र दूधले नुहाएको ? सबैको गल्ती कमजोरी होलान् तर अहिलेको अवस्था भनेको गल्ती कमजोरी केलाउनु भन्दा मुलुकलाई प्रजातन्त्रीकरणतर्फ तीब्र गतिमा लैजानु हो । संविधानको कार्यान्वयन गराउनु हो र बिस्तारै समस्या समाधान पनि हुँदै जानेछ र विहान कतै अल्मलिनेहरु पनि साँझसम्ममा घरमा आएर विश्राम गर्नेछन् । आखिर सबेै नेपालीको घर त नेपाल नै हो र सबै नेपालीलाई विना भेदभाव माया गर्ने त नेपालले नै हो ।