काठमाडौं । नगरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधयेक २०७५ प्रति वुद्धिजिवीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदमा पेश गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता ऐन २०६३ भन्दा पनि राष्ट्रघाती रहेको भन्दै उक्त विधेयक पारित गर्न नहुनेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

२५ प्लस सूहले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने दाबी गरे ।

छलफलका लागि संसदमा रहेको नागरिकता विधयेक २०७५ ले दोहोरो नागरितालाई प्रोत्साहन गरेको गरेको भन्दै नागरिकता ऐन २०६३ नै खारेज गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म वितरण गरिएका नागरिकता छानविन गर्नुपर्ने बताए ।

२०६३ साल पछि करीब ४० लाख विदेशी नागरिक र त्यसमा ९५ प्रतिशत भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको दाबी गर्दै उपाध्यायले सरकारसंग कति जनालाई नागरिकता बाँडियो भन्ने अभिलेख समेत नरहेको बताए ।

भारतीयहरुलाई जथाभावी नागरिकता बाँड्दा तराइका रैथानेहरु विस्थापित भईरहेको भन्दै उनले जनकपुर र वीरगञ्जको जनसंख्याको स्वरुप नै परिवर्तन भएको छ भने । 

कार्यक्रममा नागरिकता तथा सीमा अभियन्ता हेमन्त सेढाईले विश्वका २१९ मुलुक मध्ये विदेशीलाई अन अराइभल नागरिकता दिने चलन नेपालमा मात्रै रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

सेढाईले छिमेकी देश भुटानमा विवाह गरेर आएकी महिलाले बच्चा जन्मिएर बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्रै त्यहाँको नागरिकता पाउने ब्यवस्था रहेको र भारतमै पनि विवाह गरेको कम्तिमा ७ बर्षपछि नागरिकता पाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

उपाध्यायको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधयेक पारित भए नेपालको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा रहेको भन्दै त्यसबाट ढिलो चाँडो देश गृहयुद्धमा जाने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले नागरिकता विधेयक पछि संविधान जारी गरे जसरी बुलेटको गतिमा पारित गर्ने तयारी भईरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न ठूलै बल लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।

कार्यपत्रमाथि अर्थविद् डा गोविन्द थापा, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाह, वरिष्ठ पत्रकार धु्रबहरि अधिकारी लगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

उनीहरुले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई विधेयकको गम्भीरताबारे बुझाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

२५ प्लस समूहका सदस्यहरुले भने राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यहरु ब्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर विधेयक पारित गर्ने खेलमा रहेको दाबी समेत गरेका छन् ।