काठमाडौं, माघ २० । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने संविधानको भावना विपरित संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै आएका छन् । यसले संघीय र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व चर्किने खतरा बढेको छ ।

संघीय सरकारले तयार पारेर संसदमा दर्ता गराएको ‘शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’मा जिल्लाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै रहने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले त्यसको ठीक विपरित व्यवस्था गर्दै विधेयक तयार पारेको छ । संघीय सरकार मातहतमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयक बमोजिम शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुने वा प्रदेश सरकारको निर्देशनमा रहने प्रावधान राखिएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षाको मामिलामा प्रजिअलाई प्रदेश सरकारलाई ‘जानकारी दिने’ तथा ‘समन्वय गर्ने’ व्यवस्थासम्म मात्र राखिएको छ ।

विधेयकमा रहेको व्यवस्थाअनुसार शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि सुरक्षा निकायका जिल्लास्थित प्रमुखले प्रजिअको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश प्रहरीको खटनपटन पनि प्रजिअले नै गर्र्न पाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा हुलदंगा नियन्त्रणमा बल प्रयोग, निषेधाज्ञा जारी गर्ने, कफ्र्यु लगाउने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मुद्दा हेर्नेजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार प्रजिअलाई दिइएको छ । त्यस्ता कुनै पनि कामका लागि प्रजिअले प्रदेशको मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नु पर्ने वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छैन ।

प्रदेश सरकारले भने नागरिकता, राहदानी तथा सीमा सुरक्षाबाहेकका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघ नभई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

न्यायिक निरुपण, शान्तिसुरक्षा तथा अन्य दैनिक कामका लागि प्रजिअ प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग छ । यो कुरा उनिहरुले पटक पटक संघीय सरकार समक्ष पनि राखिसकेका छन् । तर, उनीहरुको माग र संविधानको भावना विपरित संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि प्रदेश सरकार असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटको विषयलाई लिएर यसअघि पनि पटकपटक विवाद हुँदै आएको थियो । अहिले संघीय सरकारले ल्याएको यो विधेयकले संघीय र प्रदेश सरकारबीच पुनः द्वन्द्व चर्कने खतरा बढ्ने देखिन्छ ।