पटक पटक मिति सार्दा एकातिर अनावश्यक खर्च र हैरानी बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छान्ने जनताको अधिकार कुठाराघात हुँदै गएको छ । यी दुई भन्दा पनि महत्वपुर्ण विषय दलहरुको एक अर्काप्रतिको विश्वास धुमिल हुदै गएको छ भने सरकार र सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरु प्रतिको जनविश्वास क्षय हुँदै गएको छ । यही कारण स्थानीय तह १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहिन भयो ।

निर्वाचनको मिति सुनिश्चित नहुने र पटक पटक मिति सार्ने झन्झट र यसले लोकतन्त्रमाथि गर्ने प्रहार रोक्न निर्वाचन आयोगले १० वर्षभन्दा अघिदेखि निर्वाचनको मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्‍यो भनेर माग गर्दै आएको छ । ‘मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ भनेर आयोगले निर्णय गरेर नेपाल सरकार समक्ष पठाईसकेको छ,’ इमेज च्यानलको कार्यक्रम सम्भाषमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव भन्नुहुन्छ, ‘आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु ठीक हुन्छ किनकी नियमित आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।’ निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न पाएमा निर्वाचन आयोग, सरकार र दलहरुलाई पनि हतारो नहुने, दलहरुको आन्दोलन र वार्तामा निर्वाचन बार्गेनिङ चिप्स नबन्ने र समय छँदै सम्पुर्ण तयारीहरु गर्न पाईने आयोगको बुझाई छ ।

अहिलेकै स्थानीय तहको निर्वाचन फागुन ९ गते घोषणा भयो । समय कम भयो भन्दाभन्दै पनि निर्वाचन आयोगले तयारी पुरा गर्‍यो तर वैशाख ३१, असार १४ हुँदै अब असोज २ गतेसम्म यही निर्वाचनमा आयोग अलमलिनु पर्ने अवस्था छ । यदि यसैगरि अलमलिरह्यौं भने संविधानले तोकेको सीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख आयुक्तको आशंका छ, ‘हामीलाई माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा अनि प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ, त्यो निर्वाचन गराउने समय खोइ ? माघ ७ भनेको छ, तर पुषमा समेत निर्वाचन हुँदैन । पुष–माघ त के, मंसिरमा १५ मा पनि निर्वाचन हुँदैन किनकी हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ । तर पनि मंसिर १५ एउटा अन्तिम समय सीमा हो, विगतको अनुभवले पनि त्यो गाह्रो छ र बीचमा चाडपर्वहरु छन् ।’

यसपालि चाडपर्वको मिति हेर्ने हो भने, असोज ५ गते घटस्थापनाबाट शुरु भएको दशै असोज तेश्रो सातासम्म छ । असोजको चौथो हप्ता ठुला पर्व केहि छैनन् भने कात्तिकको पहिलो हप्ता तिहार र दोश्रो हप्ता छठ पर्व छ । यसपछि कात्तिकको तेश्रो र चौथो हप्तामा चाडपर्वको चाप कम छ । यिनै चाडपर्वको समय पारेर दुईवटा निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ ।

तर असोज २ गते सम्म त स्थानीय तहकै निर्वाचन छ । मंसिरको ५ गतेसम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक कार्यदल बनाएर काम थालेको छ । कार्यदलले दुवै निर्वाचनका लागि समयतालिका बनाउने छ । आवश्यक साधन श्रोत, जनशक्ती, नियम, कानुन, बजेट र सबैभन्दा मुख्य विषय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेश सिमांकन कहिलेसम्ममा सक्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा विस्त्रित अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने म्यान्डेट कार्यदललाई छ ।

तर सबैकुरा भनेको समयमा भयो भने पनि आयोगले भनेको मंसिर ५ गते भित्रको समयमा ठुलठुला चाडपर्व छन् । चाडपर्वको समयमा कसरी निर्वाचनमा जान सकिएला ? ‘यसवर्षको निर्वाचन पर्वकै रुपमा मनाउने नि त, मेरो त्यो अभियान हुन्छ’ भन्नुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव, ‘म मतदाता र राजनीतिक दलहरुलाई अहिले देखि नै आव्हान गर्छु, यसपालिको दशै निर्वाचनको दशैं भनेर मनाउने । दशै तिहार छठ लगायत सबै पर्वलाई निर्वाचन पर्वकै रुपमा मनाउने ।’ चाडपर्वको बेलामा मतदाताहरु पनि प्रायः घरमै हुने भएकाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा अप्ठयारो नहुने आयोगको ठम्याई छ । चाडपर्व परेकाले जनशक्ति खटनपटनमा समस्या हुने महसुस भने निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । यसका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न यो वर्ष घरमा नगएर टीकाको दिन एकदिन टीका लगाएर फेरि काममा खट्न आव्हान गर्ने सोच निर्वाचन आयोगको छ । ‘यो सबैका लागि हामीमा आत्मशक्ति र वस्तुगत शक्ति चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौं । तर नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि वस्तुगत रुपमा तयार भएर हामी गर्छौं भनेर आउनु पर्‍यो ।’

प्रदेशको निर्वाचन र संघको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्ने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘राजनीतिक दल, नेपाल सरकार एकदम प्रतिवद्ध भएर अगाडी बढयो भने निर्वाचन आयोगले जसरी पनि दिनरात खटेर निर्वाचन गराउछ । निर्वाचन आयोग प्रति शंका गर्नुपर्दैन’ भन्नुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव । तर सवाल यहाँ निर्वाचन आयोगप्रति शंका गर्ने भन्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नेहरु प्रति शंका हो ।

निर्वाचन आयोगले प्राविधिक रुपमा देशैभर निर्वाचन वैशाख ३१ मा सम्पन्न गर्न हामी तयार छौैं भनिरहेका बेला सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भन्दै जेठ ३१ का लागि सार्‍यो । तर आन्दोलनरत दल राजपा नेपालसँगको वार्ता नमिलेपछि असार ९ हुँदै असार १४ का लागि निर्वाचन मिति तोकिए पनि राजपा संविधान संशोधनको अडानबाट पछि हटेन । राजपाकै लागि भनेर त्यसपछि प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारिएको छ । यद्यपि जुन कारणले असोज २ का लागि सारिएको त्यसमा भने गहन छलफल हुन पाएको छैन । अहिले पनि राजपा नेपालका नेताहरु निर्वाचनको मिति सार्ने विषय हाम्रो माग र सरोकारको विषय होइन भनिरहेका छन् । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘हाम्रो माग त, हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाईएका मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति हो, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप हो र संविधान संशोधन हो, यी माग पुरा नभएसम्म मिति जतिपटक सारेपनि हामी निर्वाचनमा जान सक्दैनौं ।’ हुनत राजपा नेपाल भित्र यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने वा निर्वाचन बहिस्कार गर्दै जाने भन्नेमा एक मत छैन । कोहि निर्वाचन उपयोग गर्दै अगाडी बढौं भन्छन्, कोहि बहिस्कार गरौं भन्नेमा अडिएर बसेका छन् । पार्टीको दोधारे नीतिको फाईदा भने सरकार र अन्य दलले उठाईरहेका छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा पनि राजपका केहि पकड क्षेत्र थिए र ‘त्यहाँ हामी उम्मेदवारी दिन सक्थ्यौं’ भन्छन् झा । तर जब पार्टीले तीन प्रदेशमा पहिले र बाँकी चार प्रदेशमा पछि भन्ने प्रस्ताव स्वीका¥यो, त्यसले के सन्देश गयो भने राजपा नेपाल प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को खेलाडी होइन, ऊ मात्र बाँकी चार प्रदेशमा जनाधार भएको पार्टी हो । यो सन्देशले पार्टीको साख जति गिराएको थियो, त्यसमा अझ घ्युु थप्ने काम त त्यतिबेला भयो जब राजपाले प्रदेश नं. २ को मात्र निर्वाचन असोज २ गतेलाई सार्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्‍यो ।

हुन त राजपाका नेताहरुले २ र ५ नं. प्रदेशमा स्थगित गरौं भनेका थिए । तर सरकारले २ नं. प्रदेशमा मात्र निर्वाचन स्थगित गरेर नयाँ मिति तोक्यो । अर्कोतर्फ ५ नं. प्रदेशमा मनोनयन रोक्ने मनसायले शुरु गरेको आन्दोलन सरकारले निस्तेज पारिदिएपछि राजपाकै केहि नेताहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारीसहित निर्वाचनमा होमिएका छन् । तर पनि राजपा नेपाल औपचारिक रुपमा आफ्ना मागहरुमा अहिले पनि अडिईरहेको छ भने आफ्नो वरिपरि सबैतिर भईरहेको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का जनता टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दलहरुको अलमलका कारण उनिहरुले मताधिकार प्रयोग गर्न पाईरहेका छैनन । निर्वाचन रोक्न सक्दा आन्दोलनरत पक्षको जित र निर्वाचन गराउन सक्दा सत्तारुढ पक्षको जित देखिए पनि समग्रमा मतदाता हारिरहेका छन् र लोकतन्त्रको विश्वासमा संकट उत्पन्न भईरहेको छ ।

निर्वाचनको मिति सर्दै जानु, राजपासँगको वार्ता अझै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु, संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदो माघ ७ गतेको समयसीमाभित्र गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, भौगोलिक एवं मौसमी प्रतिकुलताले निर्वाचन मंसिर दोश्रो हप्ता भन्दा पछाडी गर्न नसक्नु र बचेको समयमा ठुल्ठुला चाडपर्व पर्नुले निर्वाचन आयोगको यसापालिको चाडपर्वलाई नै निर्वाचन पर्वको रुपमा मनाएर निर्वाचन गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन । यसकारण विविध प्रतिकुलताका वावजुद निर्वाचन सम्पन्न गराएर छाड्ने निर्वाचन आयोगको दृढ इच्छाशक्तिलाई सह्रानिय नै मान्नुपर्छ । तर उसलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरु, सरकार र दलहरुले कति जुटाउन सक्छन् र समयमा विवादहरु सल्टाएर कानुन अनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर समयमा दिन सक्छन् वा सक्दैनन् ? यसैमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको भविष्य अडिएको छ ।