मुग्लिङदेखि सुरु हुने पृथ्वी राजमार्गको लामो खन्ड त्रिशूली नदीको किनारै–किनार हुँदै गएको छ । साँघुरो सडकमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम त छँदैछ, त्यसमा पनि सडक विस्तारको कामले जोखिम झनै बढाएको छ ।

दैनिक १० हजार सवारी–साधन आहोर–दोहोर हुने यो सडकखन्डमा यात्रा जोखिमपूर्ण भएसँगै यात्रीहरुले वैकल्पिक बाटो खोज्न थालेका छन् ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखन्ड मुलुकको ‘लाइफ लाइन’ रोड पनि हो । तर, यही नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखन्ड हिजोआज ‘मृत्युमार्ग’झैं बन्न थालेको छ ।

यो सडकखन्ड सुरु हुनेबित्तिकै यात्रीको आङ सिरिङ हुन्छ । नहोस् पनि किन, कतिबेला पहिरो आएर पुरिन्छ ठेगान नै छैन । यात्रीलाई त्रास नै–त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सडक स्तरोन्नति थालिएपछि यो सडकखन्ड झन् जोखिमपूर्ण बनेको छ । प्रायः दिनदिनै पहिरो गइरहन्छ । ३६ किलोमिटर दूरी रहेको यो सडकखन्डमा २९ ठाउँमा पहिरोको जोखिम छ ।

त्यसमध्ये पनि कालीखोला, तोपेखोला, ३१ किलो, घोप्टेभीरमा पहिरोको उच्च जोखिम छ । सडक विस्तारसँगै यो सडकखन्डमा पहिरो तथा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।

गत आइतबारमात्रै एक ट्रक र एक प्रहरीभ्यान पहिरोमा पुरिएका थिए । यस्तो संवेदनशील सडकखन्डमासमेत विस्तारको काम निकै सुस्त छ । तीन खन्डमा विभाजन गरेर निर्माणको जिम्मा फरक–फरक कम्पनीले लिएका छन् ।

यसैबीच, सडक विस्तारको काम निकै सुस्त भएको गुनासोपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ ।

निरीक्षणपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सडक विस्तार सुस्त भएको र कटानमा भएको त्रुटिले पहिरोको जोखिम बढेको बताए ।

समितिले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखन्ड राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, आवश्यक निर्माण सामग्री छिटो उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।

चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकार र ठेकेदार कम्पनीको कमजोरीले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको तथा जोखिम बढेको टिप्पणी गरे ।

निर्माणकार्यमा संलग्न ठेकेदारले भने भूकम्प, नाकाबन्दी र पर्याप्त निर्माण सामग्रीको अभावले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन् ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखन्ड ३६ किलोमिटर छ । एसियाली मापदन्डअनुसार २ लेनको सडक निर्माण गर्ने गरी एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लागतमा सन् २०१५ अप्रिल २० देखि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखन्डको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको थियो ।

निर्माणकार्य सन् २०१७ अप्रिल सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । सम्झौता अवधिमा काम नसकिएपछि म्याद थप गरी यही वर्ष डिसेम्बरसम्म पु¥याइएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि ८० प्रतिशत सकिएपनि ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्