सरोज अधिकारी र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, माघ १८ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्ष अवरोधकाबीच संसदीय अंकगणितका आधारमा सरकारले दुवै सदनबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराएको छ ।

अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रुप लिन्छ ।

संसदमा प्रतिपक्षीको असहमति र डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गर्दै पारित भएको यो विधेयकमा अब के हुन्छ भनेर सबैको ध्यान राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ आकर्षित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा गत साउनमा डा. गोविन्द केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा राख्ने विषयवस्तुमा सहमति भएको थियो ।

तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयक कानुन बन्नेबेलासम्म आइपुग्दा सहमतिविपरीतका विषयवस्तु पनि राखिएको भन्दै डा. केसी १६औंपटक अनशनमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद् विधेयक पारित भएको छ । अब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ ।

सरकारको जबर्जस्तीपछि झन् चिढिएका अनशनरत् डा. केसी अझैपनि आफ्नो मागमा टसमस भएका छैनन् ।

उता, प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद अवरोध कायमै राखेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो परिघटनाको निकासका लागि आशाको अन्तिम केन्द्र राष्ट्रपतिमात्र बनेकी छन् ।

राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनिसकेको यो मुद्दामा राष्ट्रपतिले अब संसदले पारित गरेको विधेयक सीधै प्रमाणीकरण गरिदिन्छिन् वा केही समय रोकेर सहमतिको पहल गर्छिन् ? यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले यस्ता विधेयक संसदलाई नै फिर्ता गरेर ‘पुनःविचार गर’ भन्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ । यस्तो प्रयोग गणतन्त्र आएपछि पनि पटक–पटक भएका छन् ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका तत्कालीन संवैधानिक सल्लाहकार संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल यति ठूलो राष्ट्रिय चासोको मुद्दामा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनःविचारका लागि संसदमा पठाउने वा सहमतिका लागि केही दिन रोक्नसक्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक दललगायत सम्बन्धित सबैपक्षले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्न र सबैपक्षबीच सहमति जुटाएरमात्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई औपचारिकरुपमा आग्रह गर्नु उत्तम हुने उनको तर्क छ ।

संसदबाट बहुमतले पारित विधेयक फिर्ता पठाउन वा रोक्न राष्ट्रपतिलाई त्यति सजिलो भने छैन ।

बहुमतले पारित विधेयक रोक्दा संसदीय प्रणाली तथा सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले राष्ट्रपतिले विधेयक सोझै प्रमाणीकरण गर्न पनि सक्ने संविधानविद् ढुंगेलको भनाइ छ ।

तर, यो संसदीय सर्वोच्चता र बहुमत, अल्पमतभन्दा पनि मानवीयता र जवाफदेहीताको संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत निर्णय र सोचाइमा भरपर्ने उनी बताउँछन् ।

संवैधानिक प्रावधानबमोजिम संसदमा बहुमत पाएर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको भएपनि राष्ट्रपति जति सत्तापक्षको हो, त्यति नै विपक्षको पनि हो । जति सरकारको हो, त्यति नै एक आमनागरिकको पनि हो ।

राष्ट्रपति देश, संविधान र जनताको संरक्षक भएकाले उनी अन्तिम आशाको केन्द्र पनि हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्