तर, ७ माघभित्रै सबै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई कानुनी समस्या भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको चुनावको मिति तोक्न र आवश्यक ऐन–कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनबिना काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै साउन १५ गतेभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन दिन भनेको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन असार मसान्तसम्म प्राप्त हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले समयसीमा तोकेरै क्षेत्र निर्धारण समितिको प्रतिवेदन मागेपनि अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग बन्न सकेको छैन ।

आगामी माघ ७ भित्र तीनै चरणको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले आयोगले प्रदेशको चुनाव असोज अन्तिम सातासम्म, राष्ट्रियसभा चुनाव कात्तिक दोस्रो सातासम्म र संघीय संसदको चुनाव मंसिर पहिलो सातासम्म गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्काल क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र आवश्यक कानुन पाउनुपर्ने बताए ।

त्यसो त आयोगले संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्दै प्रारम्भिक कार्ययोजनासहितको पत्रसमेत सरकारलाई पठाइसकेको छ ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि र ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा पनि परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।

मतदाता नामावली अध्यावधिक चुनावको घोषणा गर्नुअघि नै गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । तर, सरकारले भने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न तत्परता देखाएको छैन ।

वर्तमान संसदको समयावधि माघ ७ गतेसम्म हो । तर, माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताको स्थितिमा पुग्नेछ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)