मीरा बस्नेत र उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, माघ १७ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने प्रावधानसहित संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

विगतमा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा गम्भीर असहमति भएपछि सरकार अहिले माघ २६ गते म्याद सकिन लागेका आयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमामात्र ऐन संशोधन गर्ने पक्षमा पुगेको हो ।

सरकारले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘जिरो ड्राफ्ट’ नाम दिइएको छलफलका लागि प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।

मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमासमेत फितलो सजाय प्रस्ताव गरेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत आपत्ति जनाएपछि सरकारले त्यसमा छलफल थालेको थियो ।

ढिलोगरी सुरु गरिएको छलफलमा समय अभाव भएपछि अरु विषय थाती राख्दै अहिले सरकार अर्को हप्ता म्याद सकिन लागेका आयोगको निरन्तरताका लागिमात्रै संशोधन विधेयक दर्ता गराउने पक्षमा पुगेको हो ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा आयोगको अवधि एक वर्ष थप्ने तर आयुक्तहरूको म्याद भने आगामी चैत मसान्तमा सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा हाल बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २०७५ चैत मसान्तसम्ममात्र कायम रहने उल्लेख छ ।

यस्तै, आयोगको थप अवधि एक वर्ष हुने र त्यस अवधिमा काम पूरा नभए अर्काे एक वर्ष थपिने पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया विविध कारणले लम्बिदै गएपछि अहिले द्वन्द्वपीडितसमेत विभाजित भएका छन् ।

आयोग पुनर्गठनलगायत २८ बुँदे माग राखेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव जनक राउतले प्रस्तावित विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरुका थुप्रै मागहरुमध्ये सरकारले एउटा महत्वपूर्ण माग सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, द्वन्द्वपीडितकै अर्को संस्था द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले पनि प्रस्तावित संशोधन विधेयकको स्वागत गरेको छ ।

राष्ट्रिय सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएपछि आयोगहरुले पूर्णक्षमतासहित काम गर्नसक्ने आशा व्यक्त गरे ।

असारमा प्रस्ताव गरिएको जिरो ड्राफ्टमा गत हप्तामात्रै छलफल थालेको सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षको भनाइ समेट्ने र प्रस्तावलाई देशव्यापी छलफलमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

तर, त्यसका लागि समय कम भएको र जबर्जस्ती झारा टार्ने गरीमात्र छलफल गरे मान्य नहुने सन्देश द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएका थिए ।

बृहत् छलफलपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिमको संशोधन विधेयक पछि ल्याउने गरी सरकार अहिले आयोग विघटनले उत्पन्न हुने शून्यताको संकट टार्नतर्फमात्र लागेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्