काठमाडौं, माघ १७ । डा. गोविन्द केसीको १६औं चरणको सत्याग्रहकाक्रममा बिहीबारसम्म सरकारका तर्फबाट औपचारिकरुपमा कोही भेट्न गएका छैनन् ।

भेट्नसमेत नगएको सरकारी पक्षले अहिलेसम्म वार्ता समिति बनाएर औपचारिक वार्ता र संवादको थालनी पनि गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ‘पूर्वीय दर्शनको अमूल्य चेतना सत्याग्रह अपनाएका व्यक्तिसँग सरकारले वार्ता र संवाद नथाल्नु डरलाग्दो परिस्थिति हो’–भन्छन् ।

अघिल्लो अनशनका बेला डा. केसीलाई भेट्न गएपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो ।

पार्टी नेतृत्वले ‘किन भेट्न गएको ?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हवाला दिँदै प्रवक्ता पदबाट राजीनामासमेत दिएका थिए ।

तर, यसपटक उनीलगायत पार्टीका तर्फबाट कोही पनि डा. केसीलाई भेट्न गएका छैनन् ।

विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित भएको दिनदेखि नै नेकपा नेताहरु ‘डा. केसीले खुसियाली मनाउनुपर्ने, उहाँको जित भयो । अनशन तोड्दा राम्रो, फूलमाला लगाउनोस् । खुसियाली मनाउनोस् ।’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएर हिँडिरहेका छन् ।

तर, यही कुरा भन्न कसैलेपनि अनशनस्थलमा पुगेर डा. केसीलाई भेटेका भने छैनन् ।

‘कुनै व्यक्तिको हठका अगाडि संसद वा कुनैपनि संस्था बन्धक बन्न सक्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्कसँग सहमत हुन सकिएला !

तर, त्यही व्यक्तिको हठ र सत्याग्रहका एजेन्डालाई वर्तमान सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले मान्दै आएर अहिलेको परिस्थिति निम्तिएको कुरा पनि कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

विधेयक संसदबाट पास भयो, विधेयकमा यो–यो प्रावधान छ भन्ने सन्देश लिएर सरकारी पक्षले सत्याग्रही डा. केसीलाई भेट्न जाँदा कसैको हार–जित हुँदैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ९५ प्रतिशत माग पूरा भयो भन्नु भनेको शतप्रतिशत होइन भन्दै आफैंले गरेको सम्झौता किन सरकारले शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेन भन्ने जवाफ दिनलाई पनि संवाद थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘उहाँसँग कुनै संवाद पनि छैन । समाधानको कुनै प्रयास पनि छैन । यो त संवेदनशील सरकारसँग अपेक्षित कुराहरु हैन’–उनले भने–‘एउदा संवादको सूत्रलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । प्रक्रियाहरु जहाँ–जे अवस्थामा छ, यथास्थितिमा साँचेर डा. केसीसँग संवाद गर्नुपर्छ ।’

भिडियो हेर्नुहोस्