कतारका सरकारी अभियोजक अली अलमारीले आइतबार (आज) सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भने, ‘समितिले कतारमा रहेका निजी कम्पनी, सार्वजनिक संघसंस्था र व्यक्तिबाट खाडी मुलुकको पछिल्लो निर्णयका कारण भएको व्यापारिक घाटाका विवरण जम्मा गर्नेछ र क्षतिपूर्ति दावी गर्नेछ ।’

उनले केही विवरण पेश गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई प्रयोग गरी क्षतिर्प्ूिर्त माग गर्ने बताए ।

नव गठित समितिमा कतारका न्याय तथा विदेशमन्त्री पनि सदस्य रहेका छन् ।

साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई), इजिप्ट र बहराइनले कतारले आतंकबादलाई सघाएको आरोप लगाउँदै कतारसँगको कुटनैतिक सम्बन्धलगायत हवाई, जमिन तथा जलमार्ग कतारसँग विच्छेद गरेको घोषणा गरेका थिए ।

कतारले उनीहरूले भनेझैँ आफ्नो मुलुकले कुनै आतंकबादी समूहलाई नसघाएको र उक्त समूहले कतारमाथि राखेका शर्त सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको अपमानजनक कार्य भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । रासस/एपी