उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा शुक्रबार अख्तियारले दायर गर्ने भनिएको भ्रष्टाचारमुद्दा सबै फाइल रुजु गर्न नभ्याइएका कारण दर्ता हुन नसके पनि उनको पक्षमा उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भने बहस भएको थियो ।

बहस गर्ने क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फस्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको मागसमेत गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा शर्माको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो ।

‘कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रस्टै व्यवस्था छु, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहसमा भने, ‘आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी (नेगोसिएसन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ ।

दफा १४ अनुरूप आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको मक्सद छ ।

कार्कीले कानुनअनुसार आयोगका ती कागजपत्र एवं गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनका निम्तिबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने दलिलसमेत पेस गर्नुभयो ।

‘सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न मिल्दैन, कार्कीको दाबी थियो ।

अर्का अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले ऐनअनुसार कर फस्र्योट आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न, कानुनको व्याख्याको प्रश्न, प्रमाण बुझे नबुझेको विवाद, बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जस्ता विषयमा सर्वोच्चको अनुमतिले सर्वोच्चमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहे पनि जबर्जस्ती विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको तर्क गरे ।

‘ऐनअनुसार छानबिन नै गर्न नमिल्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र बाहिरको थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्छ, आचार्यले भने ।

नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि ‘कुन कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अख्तियारले थुनामा राखेको हो भन्दै प्रश्न उब्जाए ।

शर्माको गैरकानुनी थुनाका कारण संवैधानिक हकको प्रचलनमा आँच पुगेको जिकिर केसीको थियो । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट