उक्त घटनाको केही महिनाअघि अर्घाखाँची घर भइ काठमाडौं, धापासी बस्ने नारायण पौडेल समातिएका थिए । उनी धापासी बस्ने सदीक्षा अधिकारीको नाममा नक्कली आइडी बनाइ अश्लील शब्द र तस्वीर विभिन्न व्यक्तिलाई पठाउने गर्थे ।

नेपालमा बसेका बंगलादेशी नागरिक अहसानुल हकलाई प्रहरीले समात्यो । उसमाथि बेलायती नागरिक केट भिटोरिया विल्सनको इमेल ‘ह्याक’ गरी व्यापार सम्झौताका व्यक्तिलाई इमेल गरी व्यवसायमा अवरोध पुर्‍याएर चरित्र हत्या गरेको आरोप छ ।

यी केवल केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । मोबाइलसँग अभ्यस्त पुस्ताको सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपाली समाजमा मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणको साइबर अपराधमार्फत् चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिँदैछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनाल साइबर अपराध हेर्ने नेपालमा छुट्टै निकाय नभएको बताउँछन् ।

‘नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छुट्टाछुट्टै कक्ष बनाएर काम गरिरहेका छन्’–प्रवक्ता खनाल भन्छन् ।

सूचना–प्रविधि र इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै छद्म नाममा नक्कली परिचय बनाएर साइबर अपराध गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।

सामाजिक मर्यादा, सदाचार, नैतिकताको ख्याल नगर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐनबारे जानकारी नराख्नेहरुबाट विद्युतीय सन्चारमाध्यम र खासगरी सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने, तस्वीर बिगारेर प्रयोग गर्ने, जथाभावी लेख्ने र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।

चरित्र हत्या, फिरौती माग्ने र धाकधम्की दिने काममा सामाजिक सञ्जाल उपयोग गरिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाका वेबसाइट ह्याक, एटीएम ठगी, इमेल र एसएमएसबाट चिट्ठा पर्‍यो भनेर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दोे छ ।

महाशाखाका प्रवक्ता प्रकाशजंग कार्कीले साइबर अपराधसम्बन्धी स्पस्ट कानुन नहुँदा दिनानुदिन यस्ता अपराधका घटना बढ्दै गएको बताए । ‘कुन अपराधलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्नेबारे अहिले पनि अन्योल नै छ’–उनले भने ।

यस्ता अपराधमा १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका युवायुवती धेरै संलग्न भएको पाइएको छ । साइबर अपराधसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यस्ता निवेदनको म्याद थप र मुद्दा चलाउन भने काठमाडौं जिल्ला अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

साइबरसम्बन्धी अपराध हेर्ने अर्को निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा आव २०७३/७४ मा ३९ निवेदन दर्ता भएका छन् । तिनमा केही घटनामाथि मुद्दा चलेको छ ।

‘साइबर अपराधमा पुरुषको तुलनामा महिला धेरै पीडित हुने गरेका छन्’–ब्यूरोका प्रवक्ता मीरा चौधरीले भनिन् ।

यो अपराधका कारण घरबार मासिने, पढाइ बिग्रिने र आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेलगायतका घटना बढेको छ ।

लाइक, सेयर वा क्लिक गर्न नहुने विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको भरमा अनावश्यक डाउनलोड गर्दा वा हेर्दा साइबर अपराध हुने गरेको छ ।

पीडितले सत्यतथ्य सूचना र प्रमाणसहित घटना वा अपराध भएको निवेदन प्रहरीमा दर्ता गर्नुपर्छ । निवेदन दर्ता भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

अधिवक्ता यदुनाथ खनाल साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता एकदमै कम पर्ने गरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार परेका मुद्दा पनि प्रहरीको चाहनामामात्र अघि बढ्ने गरेका छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले साइबर अपराधसम्बन्धी देशभरकै मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय सामग्री कम्प्युटर, इन्टरनेटमार्फत् सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा फैलाउने, जातजातिबीच रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई बिगार्ने, महिलालाई जिस्काउने वा कसैको चरित्र हत्या गर्नेलाई रु एक लाख नगद वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोहो¥याएर यस्तो अपराध गरे त्यस्ता व्यक्तिमाथि डेढी सजायको व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।