फाइल फोटो

मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार (आज) लिमिटेड सन्चालक समितिमा सचिव र सहसचिव पठाउने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव र उपसचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट अब सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । लिमिटेडमा सरकारको रु साढे दुई करोड चुक्ता पुँजी छ ।

लिमिटेडमा सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको ३०/३०, ललितपुर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको १५/१५ प्रतिशत सेयर छ । १० प्रतिशत सेयर भक्तपुर नगरपालिकालाई दिने तयारी भइरहेको सचिव उपाध्यायले बताए ।

‘उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि लिमिटेडको सेयर माग गरी निवेदन दिएमा दिन सकिन्छ, उपत्यकावासीले पानी नपाउँदा सरकारलाई दोष दिने गर्छन्, १५ प्रतिशत सेयर लिने निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व दिँदा समस्या आएकाले लिमिटेडलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गराइएको हो’– उनले भने ।

लिमिटेड सन्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव नै हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिमा नौ सदस्य हुन्छन् । सदस्यले नै अध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन र लिमिटेडको प्रबन्धपत्र एवं नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता सुरेशप्रसाद आचार्यले बताए । रासस