क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाव लिन छलफलका लागि बोलाइएका विज्ञहरुले नै चार थरी सुझाव दिएपछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको हो ।

संविधानले नै जिल्लाबारे प्रस्टता नदिएकाले आयोगका पदाधिकारी र विज्ञहरुले प्रष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । पहिला जिल्लाको संख्या मिलाएरमात्र क्षेत्र निर्धारणको काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट