-हरिविनोद अधिकारी

यसअघि विभिन्न निर्वाचन भएका थिए तर अहिलेको निर्वाचनको परिणाम घोषणाको ढिलाइ र एउटै प्रकृतिको निर्वाचनलाई पनि दुई दुई पटक गर्ने दक्षताको कुरा सुन्दा लाग्छ, अर्बौं खर्चको धङधङीले आयोगलाई पनि गाँजेको छ र अनेका बहानामा एकैपटक हुन सक्ने निर्वाचन पनि धेरै पटक लगाएर गरिन लागेको हुनसक्छ ।

सियो, पिन, धागो, ग्लु, कागज, विभिन्न रङका स्टाम्प प्याडदेखि गाडी, हेलिकप्टरसम्म विदेशबाट सहयोग मागेर वा किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यताको निर्वाचन सामानको जसरी हुन्छ , छोटो र विश्वसनीय तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराई प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा किन आयोग तर्सेको हो वा अपव्यय गर्न तम्सेको हो । बुझ्न गाह्रो हुन लागेको छ ।

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ साल असोज २ गते हुँदैछ । आफूलाई मधेस केन्द्रित भनेर चिनाउने चाहने ६ ओटा दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले नेपालको संविधानमा संशोधन नभई कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर अडान लिइरहेको अवस्थामा भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा रहेको समाचार पनि आएका छन् । त्यसैकारणले नै निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । त्यसो त दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुपन्देहीमा त कार्यकर्ताले निर्वाचन लडेरै छाडे स्वतन्त्रको हैसियतमा । हुन त अहिलेको अवस्थामा अझै पनि राजपा नेपालको हैसियत स्वतन्त्र जस्तै हुनसक्छ निर्वाचन चिन्हका कारणले । प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मात्र छाता चिन्ह पाउने सम्भावना जो छ ।

तेस्रो चरणको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जरुरी छ । त्यसबेलाका लागि एउटै समयमा किन निर्वाचन नगर्ने भन्ने प्रश्नमा बहस सुरु भएको छ । यो प्रश्नमा बहस हुनुभन्दा सहमतिमा जानु जरुरी छ । समानुपातिक साँसदका लागि बेग्लै मतपत्र प्रयोग नै एउटा समय र साधनको दुरुपयोग थियो । अझै त्यही हुने सम्भावना छ । अनि एउटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा प्रदेशका लागि दुइटा स्थान निर्धारण गरिने छ संविधानअनुसार । अझ एउटै मतपत्रले पनि हुनसक्ने हो । समय त फरक फरक जरुरी छैन ।

एउटा वैज्ञानिक थिए रे । उनीसँग खेल्ने दुइटा बिरालाका लागि भित्र बाहिर आउन जानका लागि सानो बिरालोलाई सानो प्वाल र ठूलोलाई ठूलो प्वाल बनाउन लगाएका थिए । एकजना उनको चेलो उनलाई भेट्न आउँदा सोधेछन, गुरु, किन दुइटा प्वाल ? वैज्ञानिकले भनेछन्स्प-ष्टै छ नि, ठूलोलाई ठूलो प्वाल, सानालाई सानो प्वाल । अनि चेलोले भनेछन्कि-न र ठूलो प्वालबाट सानो छिर्दैन र ? बिचरा उसलाई गाह्रो हुन्छ ठूलोबाट छिर्न भनेछन् महान वैज्ञानिकले । तर पछि उनलाई पनि लाग्यो ठूलो छिर्ने प्वालबाट सानो त सजिलैसँग छिर्छ नि त । ठिक त्यस्तै हो प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन भन्ने । यदि विधिलाई सहज र स्वाभाविक बनाएको भए स्थानीय तहको पनि, प्रदेशको पनि र संघीय प्रतिनिधिसभाको पनि एकैपटक हुनसक्थ्यो । अर्बौ रुपैयाँको अपव्यय हुने नै थिएन । अझै अर्बौ रुपैयाँको अपव्यय रोक्न सकिन्छ । यसमा दृढता र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्छ अहिलेको तरल राजनीतिमा । अन्तरघातको पनि औषधि यही हो र दलको आफ्नो मतको क्षमता हेर्ने पनि यही बेला हो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेको एउटै मत हो । साँच्चै भन्ने हो भने एउटै मतपत्रबाट पनि निर्वाचनको परिणामको छिनाफानो लगाउन सकिन्छ । अब यसमा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा कसरी आयोगका आयुक्तहरु जानुहुन्छ, त्यसैमा भर पर्ने हो ।

निर्वाचन खर्चिलो भयो भनिन्छ । वार्डका सदस्यहरुले समेत करोडौँ खर्च गरेको कुराका समाचारहरु पढ्न र सुन्न पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण मागेको देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरुले बेलैमा खर्च विवरण दिएको देखिँदैन । यदि ठेकेदार, भूमाफिया र बिदेशी दलालका हातमा राजनीति पुगेकै हो भने निर्वाचन आयोगसँग त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउने कुन प्रविधि होला, अहिलेसम्म जानकारीमा आएको देखिँदैन । यसमा राजनीतिक दलहरुले नैतिकताका आधारमा जनताका पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक कर्मीलाई निर्वाचनमा स्थान दिने हो र सबै मिलेर आरक्षण जस्तै गरी महिला, दलित, अल्पसंख्यकहरुलाई मौका दिने हो भने सायद यो समस्या त्यति विकराल भएर आउने थिएन ।

यो पटकको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनमा एकठाउँबाट मात्र कुनै उम्मेदवार उठ्न पाउने प्रावधान राखिएको देखिन्छ । कुरो त यसो हेर्दा ठिकै हो तर असल उम्मेदवारलाई हराउन अन्ताराष्ट्रिय षडयन्त्रलाई चिर्न पनि दुई ठाउँसम्मको विकल्प हुनुपथ्र्यो । अनि जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनका प्रतिनिधिहरु हुन्छन्, त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधिको किन आवश्यकता परेको होला ? सायद मुलुकलाई बहुमतको सरकार नदिने अदृश्य शक्तिको करामत होला कि ? जबकि संघीय सँसदमा माथिल्लो सदन हुन्छ जहाँ जनताका विभिन्न धर्म, लिंग, भाषा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराई विविधताको परिचय दिइने छ । ज्येष्ठताको अनुभवले मुलुकको कानुन तथा नीतिलाई परिमार्जित गरिने प्रावधान जो छ ।

जहिले पनि हतारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित हुन्छन् । गम्भीरताका साथ बहस पनि हुँदैन र भए पनि हचुवाको भरमा पारित गरिन्छ र तत्काल संशोधनको आवश्यकता पर्नेगर्छ । अरु त अरु, संविधानसमेत हचुवाको भरमा संशोधनको प्रस्ताव राखिन्छ र आवश्यक मत नपुगेकाले फिर्ता लिइन्छ । यदि आवश्यक नै हो भने निर्णयार्थ सँसदमा प्रस्तुत गर्ने हो, पारित भए हुन्छ , नभए त्यसको बेफाइदा जनतालाई भनेर संशोधन गर्ने सँख्याको मत प्राप्त गर्ने हो ।

अहिले चारैतिर सबै भन्दैछन्सं-वैधानिक आयोगहरुमा दलगत भागबन्डाले गर्दा कुनै पनि दक्ष व्यक्तिभन्दा चाकडी र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नेगरी मानिसहरु राखिन्छन्,नियुक्ति गरिन्छन् । त्यसले आयोगहरुको विश्वसनीयता र आउने परिणामका वारेमा विश्वास गर्न सकिन्न रे । के निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस्तै भएको हो त ? पक्कै होइन होला । विश्वास गरौँ, एउटै मतपत्रबाट , दलगत वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको वारेमा जनताले दिने आदेशको गणना हुन्छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको र नेपालीको हितमा नयाँ नयाँ प्रविधि र विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाउने छ र दलगत भागबन्डाका अदीक्षित प्रतिनिधिहरुको मात्र जमघट छ भन्ने काल्पनिक आरोपको स्वतः खण्डन हुनेछ । आगामी प्रादेशिक र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक, अझ एउटै मतपत्रबाट हुनसक्ने वातावरण तयार हुनेछ ।